पॅकेजमुळे भ्रष्टाचाराची साखळी फोफावली

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जे पॅकेज देण्यात आले. त्यातून काही साध्य झाले नाही. आपत्ती निवारणाच्या नावाने सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करते;

वर्धा: विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जे पॅकेज देण्यात आले. त्यातून काही साध्य झाले नाही. आपत्ती निवारणाच्या नावाने सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करते; मात्र ते पैसे वाया जातात. गत तीन वर्षात महाराष्ट्राने १५ हजार कोटींचे नुकसान भरपाईच्या नावाने वाटले. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची साखळी पोसली गेली. या ऐवजी सर्व शेतकऱ्यांना पीकबुडी व किमान जीवनमानाची हमी देणाऱ्या विमायोजनेचे संरक्षण देण्यात यावे, असे मत अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य प्रा. एच.एम. देसरडा यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
शेती दिवसेंदिवस अधिक व्यापक व बिकट होत असून आहे. त्यावर मुलगामी उपाययोजना केल्या खेरीज शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही. किंबहुना हवामान बदलामुळे अवर्षण, अवकाळी पाऊस, गारपीट, चक्रीवादळ, पीकबुडीच्या समस्या तीव्र होत आहे. हे संकट अस्मानी कमी व सुलतानी जास्त आहे. याला आजीमाजी केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण कारणीभूत आहे.
गोखले अर्थशास्त्र संस्थेच्या अवर्षण प्रतिरोध व जलसंपत्ती व्यवस्थापन केंद्राच्यावतीने त्यांनी राज्य सरकारला कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलनाचा आराखडा सादर केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यात मुख्यत: शास्त्रशुद्ध पद्धतीने ‘माथा ते पायथा’ रिज टू व्हॉली लघु पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम चोखपणे अंमलबजावणी करण्याची शिफारस केली आहे.
प्रा. देसरडा हे सध्या विदर्भाचा दौरा करीत आहेत. या संदर्भात नुकतीच अमरावती येथे एक विभागीय बैठक झाली. विदर्भातील दुष्काळ निर्मूलनासाठी लोक सहभागाने लघू-पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम प्रत्येक गाव शिवरात राबविण्यासाठी उपायावर येथे चर्चा झाली.(प्रतिनिधी)