१६३.६० पैकी जिल्ह्याच्या वाट्याला केवळ १६.३६ कोटींचे अनुदान

जिल्हा नियोजन समिती सर्वसाधारण सन २०२०-२१ अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी तसेच लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या कामांसाठी राज्यात कोरोनाचा शिरकाव होण्यापूर्वी एकूण १६३.६० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने राज्य शासनाने थेट यु-टर्न घेत जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुदानास मोठी कात्री लावली आहे.

ठळक मुद्देमंजुरपैकी मिळणार ३३ टक्केच निधी : जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुदानास कोविड कात्री

महेश सायखेडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कोरोना संकटामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुदानास राज्य शासनाकडून ६७ टक्क्यांनी कात्री लावण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे वर्धा जिल्ह्यासाठी मंजूर असलेल्या १६३.६० कोटींच्या निधीपैकी ३३ टक्के म्हणजे ५३.९९ कोटींचा निधी मिळणार आहे. त्यापैकी सध्या १६.३६ कोटी म्हणजे दहा टक्के निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे.
जिल्हा नियोजन समिती सर्वसाधारण सन २०२०-२१ अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी तसेच लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या कामांसाठी राज्यात कोरोनाचा शिरकाव होण्यापूर्वी एकूण १६३.६० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने राज्य शासनाने थेट यु-टर्न घेत जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुदानास मोठी कात्री लावली आहे. शासनाने कोरोना संकटाच्या काळात सदर कठोर निर्णय घेतला असला तरी पावसाळी आणि टंचाईच्या कामांना काही प्रमाणात तरतूर करण्यात येणार आहे. तर मिळणाऱ्या अनुदानापैकी २५ टक्के रक्कम आरोग्य सेवेसाठी दिली जाणार असून नवीन विकास कामांना ब्रेक लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.

कोविड लढ्यासाठी ५.४५ कोटींची रक्कम आरोग्य विभागाकडे होणार वळती
सुरूवातीला आरोग्य सेवेसाठी १६ कोटी २ लाख ८४ हजारांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने डीपीडीसीच्या अनुदानास ६७ टक्क्यांची कोरोना कात्री लावत वर्धा जिल्ह्यासाठी ५३.९९ कोटींचा निधी देण्याचे निश्चित केले. त्यातही मंजूर अनुदानापैकी २५ टक्के म्हणजे १६.३६ कोटींचा निधी आरोग्य सेवेसाठी दिला जाणार असून आरोग्य विभागाकडून निधीची मागणी झाल्याने ५.४५ कोटींचा निधी सध्या जिल्हा नियोजन विभागाकडून वळता केला जात आहे. निधी वळता करण्याची प्रक्रिया सध्या जिल्हा प्रशासनातील नियोजन विभागात अंतीम टप्प्यात असून येत्या दोन ते तीन दिवसांत हा निधी आरोग्य विभागाला कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी दिला जाणार आहे.

कोरोनास हद्दपार करण्यास प्राधान्य
जिल्हा प्रशासनाने एकूण २६ कोविड बाधितांची नोंद घेतली आहे. यापैकी बहूतांश व्यक्ती जिल्ह्याबाहेरील असून चार व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. तर १७ व्यक्ती कोरोनामुक्त झाले आहेत. सध्या चार कोविड अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णांवर उपचार सुरू आहे. शासनाने डीपीडीसीच्या अनुदानात कपात केली असली तरी मिळणाºया निधीपैकी मोठा निधी कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी प्राधान्याने खर्च होणार आहे.

अनुदान कपातीचे परिणाम
अंगणवाडी, शाळा बांधकाम आणि पांदण रस्ते दुरूस्तींच्या कामाला बे्रक लागणार आहे.
ग्रामीण भागाला शहरांशी जोडणाऱ्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासह मजबुतीकरण आणि डांबरीकरणाचे कामे थांबणार आहेत.
लोकप्रतिनिधींनी सूचविले विविध विकास कामे थंडबस्त्यात राहणार आहे.
राज्यशासनाकडून डीपीडीसी अनुदानास मोठी कात्री लावल्याने विकास कामांना ब्रेक लागत जिल्ह्याचा विकासच खुंटणार आहे.

कोरोना संकटामुळे राज्यशासनाने डीपीडीसीच्या अनुदानात ६७ टक्क्यांची कपात केली आहे. शिवाय मंजूर अनुदानापैकी २५ टक्के निधी आरोग्य सेवेसाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सध्या १० टक्के म्हणजे १६.३६ कोटींचा निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी ५.४५ कोटींचा निधी येत्या काही दिवसांत आरोग्य विभागाला वळता होणार आहे.
- अरविंद टेंभूर्णे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, वर्धा.