११ गावांचा ‘झोन चेंज’ निकाली

शहराच्या सभोवताल असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत फ्लॅट सिस्टीमसह लहान-मोठे उद्योग सुरू करण्यात आले.

नागरिकांना दिलासा : घर बांधकामाचा मार्ग झाला सुकर
वर्धा : शहराच्या सभोवताल असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत फ्लॅट सिस्टीमसह लहान-मोठे उद्योग सुरू करण्यात आले. यासाठी कुठलीही परवानगी घेण्यात आली नाही. शिवाय फ्लॅट सिस्टीमसाठी ग्रामीण भागात परवानगी नाही. यामुळे सदर बांधकामे अवैध ठरत होती. याबाबत शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यावरून तो प्रश्न निकाली काढण्यात आला आहे. आता सदर ११ गावांतील ‘झोन चेंज’ करून रितसर परवानगी प्राप्त करून घेता येणे शक्य झाले आहे.
वर्धा शहराला लागून नालवाडी, सेवाग्राम, पिपरी (मेघे), बोरगाव (मेघे), उमरी (मेघे), सिंदी (मेघे), सावंगी (मेघे), म्हसाळा, साटोडा, आलोडी, वरूड आदी ११ ग्रामपंचायती आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत शहराचा विस्तार होत नसल्याने अनेक नागरिकांनी लगतच्या ग्रा.पं. हद्दीत जमिनी खरेदी केल्या. नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी परवानगी न घेताच फ्लॅट सिस्टीम उभ्या केल्या. ग्रा.पं. हद्दीत बांधकाम करताना ‘जी प्लस वन’, अशीच परवानगी दिली जाते. त्यावरील मजल्यांचे बांधकाम अवैध ठरविले जाते. वर्धा शहराच्या सभोवताल असलेल्या ग्रा.पं. हद्दीतही असाच प्रकार घडला. बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात फ्लॅट सिस्टीम उभ्या केल्या. यात पाच ते आठ मजल्यांबपर्यंत बांधकाम करण्यात आले; पण परवानगी घेण्यात आली नाही. यामुळे संपूर्ण बांधकामे अवैध ठरत होती.
शहराचा विस्तार व्हावा, नागरिकांना ग्रा.पं. हद्दीत बांधकामांची रितसर परवानगी मिळावी म्हणून शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. यावरून शासनाने २४ जुलै रोजी ‘झोन चेंज’ला परवानगी प्रदान केली आहे. यासाठी एक परिपत्रकही काढण्यात आले आहे. यात वर्धा नगर परिषदेच्या विद्यमान हद्दीला लागून असलेल्या ११ गावांकरिता परिसर विकास योजना तयार करण्यात आली. यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीचे राजपत्रही १५ जून १९९५ नुसार प्रसिद्ध केले आहे. परिसर विकास योजनेतील वापर बदलण्याच्या दृष्टीने जमिनीच्या क्षेत्रावर वार्षिक मूल्यदराच्या (रेडी रेकनर दर) बिनशेती जमिनीचा मूल्यदर विचारात घेऊन अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे. वर्धा परिसर नकाशामध्ये समाविष्ट भूधारकांना त्यांच्या जमिनीचे वापर बदल संबंधाने, बदल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करता येणार आहे. अकरा गावांतील झोन चेंजला शासनाने परवानगी दिल्याने अनेक नागरिकांचा घर बांधकामाचा मार्ग सुकर झाला आहे. शिवाय बांधकाम व्यावसायिकांनाही मोठाच दिलासा मिळाला आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)