अन्यथा वर्षभरासाठी थांबविणार वेतनवाढ

शासनाच्या मोफत पाठ्यपुस्तक योजनेच्या माध्यमातून कॉन्व्हेंट वगळता पहिली ते आठवी वर्ग असलेल्या सर्व शासकीय आणि खासगी तसेच शासनमान्य शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क पाठ्यपुस्तके देण्यात येतात.

ठळक मुद्देजि.प. शिक्षण विभागाच्या सूचना। शाळेपर्यंत पाठ्यपुस्तके न पोहोचविणे भोवणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाच्या मोफत पाठ्यपुस्तक योजनेच्या माध्यमातून कॉन्व्हेंट वगळता पहिली ते आठवी वर्ग असलेल्या सर्व शासकीय आणि खासगी तसेच शासनमान्य शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क पाठ्यपुस्तके देण्यात येतात. शिवाय ही पुस्तके शाळेपर्यंत पोहोचविणे क्रमप्राप्त असताना शाळेच्या मुख्याध्यापकांना गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात बोलावून त्यांना पाठ्यपुस्तके नेण्यासाठी सांगितले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रत्येक गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळेपर्यंत सदर पाठ्यपुस्तक पोहोचवावे, अशा सूचना जि.प. शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. शिवाय या कामात हयगय करणाºया अधिकाºयाची एक वर्षासाठी वेतनवाढ थांबविण्यात येणार असल्याचे खात्रीदायक सूत्रांनी सांगितले.
शासनाच्या या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या वर्धा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, खासगी आणि शासन मान्य अशा एकूण १ हजार २८२ शाळा आहेत. पहिली ते पाचवीच्या ५४ हजार ७३८ विद्यार्थ्यांसाठी २ लाख ५७ हजार ७६९ तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २ लाख ७५ हजार २१९ पुस्तकांची मागणी करण्यात आली होती. ही संपूर्ण पुस्तके प्राप्त झाल्यानंतर तालुकास्तरावर ती पोहोचविण्यात आली आहे. परंतु, काही गट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून ही पुस्तके शाळांपर्यंत पोहोचविण्याच्या विषयाला बगल दिली जात असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे जि.प. शिक्षण विभागाकडून सदर पुस्तके प्रत्येक शाळेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रती टन १ हजार २०० रुपये प्रमाणे निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र, काही गट शिक्षणाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांकडून शाळेच्या मुख्याध्यापकांना तालुक्याच्या स्थळी बोलावून ही पुस्तके तुम्ही तुमच्या खर्चाने शाळेपर्यंत न्या असे सांगितल्या जात आहे.
त्यामुळे शिक्षकांच्या अडचणीत भर पडली आहे. सदर विषय लक्षात येताच जि.प.च्या शिक्षण विभागाने आता दुर्लक्षीत धोरणाचा अवलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कार्यवाही करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
जो अधिकारी शाळेपर्यंत पाठ्यपुस्तक पोहोचविणार नाही, अशा दोषी आढळणाºया अधिकाºयाची वेतन वाढ एक वर्षासाठी रोखून धरली जाणार आहे. त्या दिशेने सध्या कार्यवाहीही केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.

जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळा सुरू होऊन दहा दिवसांचा कालावधी लोटत आहे. परंतु, अद्यापही काही शाळेतील विद्यार्थ्यांना पुस्तके मिळाली नसल्याच्या तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे पुस्तके शाळेपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची आहे. मात्र, मुख्याध्यापकांनाच तालुक्याच्या स्थळी बोलावून पुस्तके नेण्याचे सांगितल्या जाते. यामुळे शिक्षकांच्या अडचणीत भर पडली आहे. या प्रकरणी शिक्षण विभागाने तातडीने योग्य कार्यवाही करावी.
- अजय भोयर, कार्यालय मंत्री, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, नागपूर विभाग.

मोफत पाठ्यपुस्तक योजनेत पात्र ठरणाऱ्या शाळांपर्यंत पुस्तके अधिकाऱ्यांनी पोहोचवावी. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जो अधिकारी या सूचनेकडे दुर्लक्ष करेल. शिवाय त्याच्याविरुद्ध अशी कुठली तक्रार येईल, त्याची चौकशी करून दोषी ठरणाºया अधिकाऱ्याची एक वर्षपर्यंत वेतन वाढ थांबविण्याची कार्यवाही केली जाईल.
- वाल्मिक इंगोले, उपशिक्षणाधिकारी, जि.प. वर्धा.