बँकेच्या विलिनिकरणास खातेदारांचा विरोध

येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा ३० डिसेंबरपासून आर्वी शाखेत स्थानांतरीत करण्याचा निर्णय प्राधिकृत अधिकारी समितीने घेतला आहे.

२७ गावांतील १३ सेवा सोसायट्या संलग्नित
रोहणा : येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा ३० डिसेंबरपासून आर्वी शाखेत स्थानांतरीत करण्याचा निर्णय प्राधिकृत अधिकारी समितीने घेतला आहे. तत्सम पत्र शाखेला प्राप्त झाले; पण खातेदार, ठेवीदार, शेतकरी, शेतमजूर तसेच लघु व्यावसायिक यांचे हित लक्षात घेता सदर शाखा स्थानांतरीत करू नका, अशी मागणी विविध स्तरावरून होत आहे.
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची रोहणा येथे गत ४० ते ४५ वर्षांपासून शाखा आहे. शाखेशी वडगाव, दिघी, सायखेडा, धनोडी, पिपरी, बोथली, पांजरा, किन्हाळा, सावंगी, गौरखेडा, पाचोड, सालदरा, कृष्णापूर, खैरी, रामपूर, विरूळ, सोरटा, रसूलाबाद, काकडदरा, निजामपूर, टाकळी, बोदड, पिंपळगाव, वडाळा, सावरखेडा, सालफळ, वाई, पिंपळझरी या २७ गावांतील १३ विविध कार्यकरी सेवा सहकारी संस्था संलग्न आहेत. एखाद्या मोठ्या कार्यक्षेत्रातील शेतकरी, शेतमजूर लहान-मोठे व्यावसायिक या शाखेचे ग्राहक, ठेवीदार व कर्जदार आहेत. २०१२-१३ पासून जिल्हा बँक आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील सर्व शाखेतील आर्थिक व्यवहार ठप्प होते. या शाखेतील अनेक ठेविदारांच्या पाच कोटींच्या वरील ठेवी अडकून पडल्या आहे. आठ ते दहा हजार ग्राहकांना आर्थिक फटका बसला आहे. बँकेच्या याच शाखेचे शेतकरी, नोकरदार व व्यावसायिकांकडे सात कोटींवर कर्ज थकित आहे. जिल्ह्यातील इतर शाखांचीही हीच अवस्था आहे. काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेचा परवाना पुनर्जीवित केल्याने वसुली येणे सुरू झाले. यातून ठेवीच्या १० टक्के रक्कम ग्राहकांना परत करणे सुरू आहे. सहकारी बँकेवर ग्राहकांचा विश्वास आहे. बँकेच्या इमारतीचे भाडे, वीज व दूरध्वनी बील वाचावे म्हणून शाखा विलीन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.

वर्षाकाठी केवळ ४२ हजारांचा खर्च
रोहणा : येथील शाखेच्या इमारतीचे भाडे दरमहा अडीच हजार रुपये आहे. महिन्याकाठी वीज व दूरध्वनी बिलाचा खर्च एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक नाही. वर्षाकाठी हा खर्च ४० ते ४२ हजाराचा आहे. एवढ्या कारणासाठी शाखा स्थानांतरीत करण्याचा निर्णय योग्य नसल्याचे मत खातेदार व्यक्त करीत आहेत.
ही शाखा आर्वी येथे स्थानांतरीत झाल्यास बँकेची वसुली बंद होणार आहे. वसुली नसेल तर ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याची प्रक्रिया ठप्प होईल. खातेदारांना प्रत्येक कामासाठी आर्वीला जावे लागेल. कर्मचारी नाही. लिंक नाही, अशा कारणांचा त्रास होणार आहे.
तसेच या कृतीमुळे परिसरातील गरीब शेतकरी, शेतमजुरांचा मोठा आर्थिक फटका बसेल. मिळेल तिथून कर्ज घेऊन ते त्रास होईपर्यंत भरायचे नाही, अशी मानसिकता असलेल्या कर्जदारांचे फावणार आहे. यामुळे ही शाखा आर्वी येथे स्थानांतरीत करू नये, असा ठराव ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत पारित केला. जि.प. सदस्य हितेंद्र बोबडे यासह राजेंद्र पावडे हे भाजपा नेत्यांच्या माध्यमातून यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जनमंचनेही तत्सम मागणी केली आहे.(वार्ताहर)