दीड वर्षात डीपीसीच्या केवळ दोनच सभा

प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकासाकरिता जिल्हा नियोजन समितीचे गठण केले जाते. या समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्री यांच्याकडे असते.

योजनाही अपूर्णच : २०१५ च्या नियोजनावरच २०१६ ची कामे
प्रशांत हेलोंडे वर्धा
प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकासाकरिता जिल्हा नियोजन समितीचे गठण केले जाते. या समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्री यांच्याकडे असते. या समितीला प्रत्येक वर्षी चार बैठका घेऊन जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन करावे लागते. शासनाचे तत्सम आदेशही आहे. असे असले तरी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका होतच नसल्याचे दिसते. वर्धा जिल्ह्यात दीड वर्षात डीपीडीसीच्या केवळ दोन बैठका झाल्या तर चंद्रपूर जिल्ह्यात एकच बैठक झाली.
जिल्ह्याच्या विकासाकरिता जिल्हा नियोजन समितीमार्फत नियोजन केले जाते. राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर डीपीडीसीच्या बैठकांचा वेगच मंदावला. हा प्रकार केवळ वर्धाच नव्हे तर बहुतांश जिल्ह्यात डीपीडीसीच्या बैठकाच होत नसल्याचे दिसून येते. वर्धा जिल्ह्याच्या नियोजन समितीच्या दीड वर्षात केवळ दोनच बैठका झाल्याचे आरटीआय अंतर्गत ताराचंद चौबे यांना मिळालेल्या माहितीतून लक्षात येते. या दोन्ही बैठका २०१५ मध्ये झाल्या. यातील सत्ता बदलानंतर पहिली ३० जानेवारी २०१५ आणि दुसरी २८ डिसेंबर २०१५ रोजी झाली. २०१६ चे आठ महिने लोटले असताना अद्यापही जिल्हा नियोजन समितीची बैठकच झालेली नाही. यामुळे २०१५ मध्ये केलेल्या नियोजनानुसारच जिल्ह्याचा विकास होणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विकास कामांच्या नियोजनामध्ये खंड पडू नये, विकास कामे सातत्याने होत राहावी, मंजूर आणि प्रदान निधीचा योग्यरित्या खर्च व्हावा आणि जनतेचे समाधान व्हावे म्हणून नियोजन समितीला बैठकांचे बंधन घालण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभा व्यवस्थित घेतल्या जात नसल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. यामुळेच १३ मार्च २०१३ रोजी परिपत्रक काढून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका नियमित घेण्याचे निर्देश दिले. असे असले तरी डीपीडीसीच्या बैठका होतच नसल्याचे वास्तव आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजनच बिघडत असल्याचे दिसून येते.
महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती नियम १९९९ मधील नियम ४ (१) व (२) अनुसार नियोजन समितीच्या सभा घेण्याबाबतच्या तरतूदींची शासनाने परिपत्रक काढून स्मरण करून देण्यात आले आहे. यात समितीच्या सर्व सभा संबंधित जिल्ह्याच्या मुख्यालयी घ्याव्यात. नव्याने गठित झालेल्या समितीची पहिली सभा ३० दिवसांच्या आत घेण्यात यावी; पण मागील सभा आणि नंतर होणाऱ्या सभेचा कालावधी ९० दिवसांपेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्ट नमूद आहे.
जिल्हा नियोजनाचे काम संविधानिक तरतुदींप्रमाणे पार पाडणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीच्या सभा एका वर्षात चार वेळा घेण्यात याव्यात, असेही आदेश दिले आहेत. या आदेशांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देशित केले आहे. असे असले तरी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभा नियमित घेतल्या जात नाहीत, हे वास्तव आहे.
शासनाच्या आदेशांप्रमाणे नियमित बैठका झाल्यास जिल्ह्याच्या विकासाला हातभार लागू शकतो; पण सभाच होत नसल्याने गतवर्षीच्या नियोजनावरच काम सुरू असल्याचे दिसते. नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री, सदस्य सचिव जिल्हाधिकारी, विधानसभा व विधान परिषदेच्या आमदारांनी तसेच समितीच्या सदस्य, निमंत्रीतांनी ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

पहिल्या सभेतील मंजूर निधी आणि खर्च
३० जानेवारी २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत एकूण १४५ कोटी २० लाख ८५ हजार रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला होता. यातील ८२ कोटी ६५ लाख ४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला तर ३१ कोटी १८ लाख ४ हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. ६२ कोटी ५५ लाख ८५ हजार रुपयांची अतिरिक्त मागणी नोंदविण्यात आली होती. गतवर्षीच्या डीपीडीसीमध्ये मंजूर झालेली कामेही अद्याप पूर्णत्वास आलेली नसल्याचे यातून दिसते. मंजूरपैकी अर्ध्यापेक्षा कमीच निधी खर्च झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय या सभेमध्ये मंजूर झालेल्या अनेक प्रस्तावांवर अद्याप कुठलीही कार्यवाही झाली नसल्याचेही प्रकर्षाने दिसून येते.

दुसऱ्या सभेतील योजनाही अपूर्णच
२८ डिसेंबर २०१५ रोजी झालेल्या दुसऱ्या सभेमध्ये १८८ कोटी ४५ लाख ९० हजार रुपयांचे नियतव्यय प्रस्तावित केले होते. यात ८८ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली होती. यामुळे १०० कोटी ४ लाख ९० हजार रुपयांची अतिरिक्त मागणी नोंदविण्यात आली होती. याच नियोजनावर जिल्ह्याच्या विकासाची धूरा आहे. नियोजन समितीमध्ये मांडलेल्या विषयांचीही व्यवस्थित अंमलबजावणी होत नसल्याचेच दिसून येते.