केवळ २१ ग्रा.पं.नी सादर केला ‘विकास’ आराखडा

केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून गावात झालेल्या विकासकामांचे सर्वेक्षण करून त्या कामात काही उणिवा राहिल्या असल्यास त्याबाबतच्या मजकुराचा समावेश असलेल्या विशिष्ट आकारातील एक फलक ग्रा.पं. कार्यालयासमोर लावून ग्रामसभा घेण्याचे शासनाचे निर्देश आहे.

ठळक मुद्देप्लॅन सादर न करणाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून गावात झालेल्या विकासकामांचे सर्वेक्षण करून त्या कामात काही उणिवा राहिल्या असल्यास त्याबाबतच्या मजकुराचा समावेश असलेल्या विशिष्ट आकारातील एक फलक ग्रा.पं. कार्यालयासमोर लावून ग्रामसभा घेण्याचे शासनाचे निर्देश आहे. इतकेच नव्हे, तर पुढील वर्षात काय काम करायचे, याबाबतचा आराखडा तयार करीत आॅनलाईन पद्धतीचा वापर करून सादर करणे गरजेचे आहे. परंतु, जिल्ह्यातील केवळ २१ ग्रामपंचायतींनीच ग्रामपंचायत विकास आराखडा आॅनलाईन सादर केल्याचे पुढे आले आहे. येत्या काही दिवसांत जी ग्रा.पं. आॅनलाईन आराखडा सादर करणार नाही, त्या ग्रा.पं.वर कारवाई होणार आहे.
गावविकासाच्या उद्देशाने केंद्र व राज्य सरकार विविध योजना राबविते. त्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणात शासकीय निधीही जि.प. मार्फत ग्रा.पं.ला दिला जातो. रस्ते, नाल्या, विविध भागातील सौंदर्यीकरण आदी कामे करून गावाचा कायापालट करण्याचा या योजनांचा मुख्य उद्देश असतो. गाव विकासाची ही कामे पारदर्शी पद्धतीने व्हावी तसेच झालेल्या कामांची आणि होणाºया कामांची माहिती ग्रामस्थांना मिळावी यासाठी सबकी योजना सबका विकास, हा उपक्रम राबविण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. हा उपक्रम राबविताना प्रत्येक ग्रा.पं.ने मागील वर्षी झालेल्या कामांसह त्या कामातील उणिवा तसेच पुढीलवर्षी होणाºया कामांची माहिती दर्शविणारा फलक ग्रा.पं. कार्यालयासमोर २ आॅक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत लावून ग्रामसभा घेण्याच्या सूचना होत्या. परंतु, या कालावधीत जिल्ह्यातील एकाही ग्रा.पं.मध्ये या सूचनांप्रमाणे ग्रामसभा झाल्या नसल्याचे वास्तव आहे. असे असले तरी ग्रा.पं. प्रशासन नेमके काय करते, याची माहिती ग्रामस्थांनाही मिळावी म्हणून उशीरा का होईना, पण जि. प. ने पुढाकार घेतल्यावर काही गावांमध्ये माहिती दर्शविणारे हे फलक लागले आहेत. शिवाय ग्रामसभाही पार पडल्या आहेत. परंतु, गावविकासासाठी फायद्याचा ठरणारा जीपीडीपी अद्याप जिल्ह्यातील तब्बल ४९९ ग्रा.पं.ने सादर केलेला नाही. येत्या आठ दिवसांत सदर ग्रा.पं.कडून हा प्लॅन सादर होईल, असा विश्वास जि.प.च्या अधिकाºयांकडून व्यक्त केला जात आहे. मात्र, वेळीच जीपीडीपी प्लॅन सादर न करणाऱ्या ग्रा.पं. सचिवांवर कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

ग्रामसभेची ९९४ छायाचित्रे झाली अपलोड
जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा नियोजन सभांचे एकूण ९९४ छायाचित्र अपलोड केले आहे. त्याबाबतची नोंद जि.प.च्या पंचायत विभागाने घेतली आहे. यात वर्धा तालुक्यातील १११, सेलू तालुक्यातील १७१, देवळी तालुक्यातील १९९, आर्वी तालुक्यातील १३६, आष्टी तालुक्यातील ६१, कारंजा (घा.) तालुक्यातील ९४, हिंगणघाट तालुक्यातील ९६, तर समुद्रपूर तालुक्यातील १२६ छायाचित्रांचा समावेश आहे.

५१० सुलभता फिडबॅक अहवाल सादर
जिल्ह्यातील ग्रा.पं.नी आॅनलाईन प्रणालीचा वापर करून एकूण ५१० सुलभता फिडबॅक अहवाल सादर केल्याची नोंद जि.प. प्रशासनाने घेतली आहे.
त्यात वर्धा तालुक्यातील ७०, सेलू तालुक्यातील ६२, देवळी तालुक्यातील ६३, आर्वी तालुक्यातील ७२, आष्टी तालुक्यातील ४१, कारंजा (घा.) तालुक्यातील ५९, हिंगणघाट तालुक्यातील ७६ तर समुद्रपूर तालुक्यातील ६७ सुलभता फिडबॅक अहवालचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रत्येक ग्रा.पं.ने झालेल्या विकासकामांची व कामातील त्रुट्यांचा समावेश असलेला फलक लावून ग्रामसभा घेऊन जीपीडीपी नियोजन अहवाल आॅनलाईन सादर करणे क्रमप्राप्त आहे. ज्या ग्रा.पं. वेळीच सदर अहवाल सादर करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
- विपुल जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. वर्धा.