‘आॅनलाईन’ अर्ज बनले ग्रामीणांसाठी डोकेदुखी

शासनाच्या सर्व विभागांमध्ये पारदर्शकता असावी आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, यासाठी आॅनलाइन अर्ज भरणे बंधनकारक करण्यात आले.

वीजपुरवठा वारंवार खंडित : कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाचा अभाव
वर्धा : शासनाच्या सर्व विभागांमध्ये पारदर्शकता असावी आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, यासाठी आॅनलाइन अर्ज भरणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र ग्रामीण भागात वीजपुरवठा वारंवार खंडित होतो. शिवाय सेतू केंद्रामधील कर्मचाऱ्यांना संगणकाचे आधुनिक प्रशिक्षण नसल्याने ही सेवा आता नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे.
शासकीय कार्यालयामधून विविध प्रकारचे प्रमाणपत्र काढले जातात. त्यामध्ये रहिवासी, उत्पन्न, जाती, अधिवास प्रमाणपत्र यासारख्या शेकडो कामांसाठी दररोज मोठी गर्दी करावी लागते. सात बारा आणि आठ अ हे प्रमाणपत्र आता संगणकाद्वारेच घ्यायचे असल्याने आॅनलाइन प्रक्रियेचे महत्त्व वाढले. मात्र ग्रामीण भागातील सेतू केंद्रामध्ये चोवीस तास वीजपुरवठा कधीच राहत नाही. त्यामुळे संगणक चालविणे कठीण झाले आहे. सेतूमधील बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आले नाही. परिणामी नागरिकांना बराच वेळ ताटकळत राहावे लागते. तसेच वेळेवर कामे होत नसल्याने अनेकदा नागक भूर्दंडही सहन करावा लागत असल्याने ग्रामस्थ सांगतात.
सध्या शेतीची कामे असल्याने शेतकरी कामात गुंतला आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी गेल्यास तिथेही योग्य सेवा मिळत नसल्याने अनेक कामे खोळंबतात. ग्रामीण भागात गावनिहाय एकच सेतूकेंद्र असते. याच केंद्रातून वीज देयके भरण्यापासून तर अनेक कामे केली जातात. विविध परीक्षांचे निकाल लागल्याने आता पुढील शिक्षणाकरिता विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी अर्ज भरावे लागते. मात्र सेतू केंद्रातून योग्य सेवा मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी व विद्यार्थ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
सेतू केंद्राच्या माध्यमातून आपल्याकडे अर्ज आल्यानंतरच पुढचे पाहू, अशी अधिकाऱ्यांची मानसिकता तयार झाल्याने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग होतो. मात्र अधिकारी याकडे अजूनही दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे सेतू केंद्रामध्ये अडकलेल्या विविध प्रकरणांचा अजूनही निपटारा होऊ शकला नाही. त्यामुळे वेळप्रसंगी सेतू कार्यालयातील कामे आॅफलाईनही करावी अशी मागणी अनेकांद्वारे के ली जात आहे.(शहर प्रतिनिधी)
अडचणींवर तोडगा काढण्याची मागणी
शासकीय कार्यालयातूनच यापूर्वी विविध दाखले व प्रमाणपत्रे दिली जात होती. या कामांमध्ये भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून अनेक नियम तयार केले. त्याची अंमलबजावणी केल्यास प्रशासनातील गैरव्यवहार दूर होऊ शकतो. मात्र ग्रामीण भागात आॅनलाइन अर्ज भरण्याची सक्ती केल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहे. यामुळे प्रमाणपत्राकरिता प्रतीक्षा करावी लागते. यामुळे त्याऐवजी पूर्वीचीच पद्धत लागू करावी, अशी मागणी सर्वत्र गावकरी करीत आहेत.
लाईन गेल्यावर मनस्ताप
गावांमध्ये अनेकदा वीजपुरवठा तसेच इंटरनेट कनेक्शन खंडित होत असते. त्यामुळे अनेकांची कामे पूर्ण होत असते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत काही कामे आॅफलाईन पद्धतीनेही व्हावी अशी मागणी ग्रामस्थ करीत आहे.
अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
सेतू केंद्राची स्थापना झाल्यापासून शासनाचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी नागरिकांच्या समस्यांकडे गांभिर्याने पाहत नाही, असा अनुभव वारंवार येऊ लागला आहे. सेतू केंद्राच्या माध्यमातून आपल्याकडे अर्ज आल्यानंतरच पुढचे पाहू, अशी अधिकाऱ्यांची मानसिकता तयार झाल्याने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला. मात्र अधिकारी याकडे अजूनही दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे सेतू केंद्रामध्ये अडकलेल्या प्रकरणांचा अजूनही निपटारा शकला नाही.