शेळी पालकांच्या नर बोकड योजनेत अपहाराचा गंध

साधारणात: शासकीय यंत्रणेत खरेदीनंतर त्याचे देयक अदा करण्याची प्रथा आहे.

जि.प. पशुसंवर्धन विभागाची अनागोंदी : खरेदीपूर्वीच देयक, लाभार्थी अद्यापही बोकडाच्या शोधात
वर्धा : साधारणात: शासकीय यंत्रणेत खरेदीनंतर त्याचे देयक अदा करण्याची प्रथा आहे. मात्र वर्धा जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने नर बोकड योजना राबविताना ही प्रथा मोडीत काढत खरेदीपूर्वीच बोकड पुरविणाऱ्या संस्थेला देयक अदा करण्याचा प्रकार केला. बोकड न घेताच रक्कम दिल्यामुळे योजनेत आर्थिक घोळ झाल्याचा संशय बळावला आहे. मात्र बोकड पुरविणारी यंत्रणा शासकीय असल्याने त्यांना इनव्हाईसवर देयक काढता येते असे सांगत यावर पांघरून घालण्याचा प्रकार विभागामार्फत सुरू आहे.
शेळी पालन करणाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून नर बोकड पुरविण्याची योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार जिल्ह्यात शंभर बोकड पुरविण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. यात बोकड खरेदी करणाऱ्या लाभार्थ्याचा वाटा २५ तर जिल्हा परिषदेचा वाटा ७५ टक्के आहे. यानुसार या योजनेकरिता ४ लाख ५० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले.
या योजनेनुसार शेळी पालकांना बोकड पुरविण्याचा कंत्राट अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथील अहिल्यादेवी शेळी मेंढी विकास महामंडळाला देण्यात आला. या महामंडळाला कंत्राट देताना त्यांच्याकडे आवश्यक बोकड संख्या आहे अथवा नाही याची खात्री करण्यात आली नसल्याची माहिती आहे; मात्र या योजनेनुसार आवश्यक निधी संस्थेला अदा करण्यात आला. आता त्यांच्याकडे जसजसे बोकड येत आहेत. तसतसे ते जिल्ह्याला पुरवित आहेत.
ही योजना जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील असल्याने निर्णयानुसार ती ३१ मार्च २०१६ च्या पूर्वी राबविणे गरजेचे होते. येथे मात्र तसे झाले नाही. योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर पोहरा येथील महामंडळाकडून या बोकडांची खरेदी करण्यात येत आहे. सध्या सेलू व आर्वी येथील पंचायत समितीतील पशुधन विकास अधिकारी विस्तार यांच्या उपस्थितीत १२ मे २०१६ रोजी खरेदी झाली आहे. यात कमिशनबाजी झाल्याची चर्चा विभागात होत आहे.(प्रतिनिधी)

सेलू व आर्वीकरिता खरेदी
या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील आठही पंचायत समितीतील शेळी पालकांना बोकड पुरविण्याची योजना आहे. कालावधी नंतरही योजना राबविण्यात येत असताना आर्वी व सेलू पंचायत समितीतच ती पोहोचल्याची माहिती आहे. या व्यतिरिक्त समुद्रपूर व काही तालुक्यात योजनेंतर्गत बोकड मिळाल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
खरेदीच्या वेळी रजेवरील अधिकारी उपस्थित
आर्वी पंचायत समितीतील पशुधन विकास विस्तार अधिकारी रजेवर असल्याने तेथील प्रभार विरूळ येथील अधिकाऱ्याकडे आहे. मात्र खरेदीच्यावेळी रजेवर असलेला अधिकारी उपस्थित असल्याने येथे कमिशनचा वाद झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आवश्यक संख्या नसताना पूर्ण देयक
योजनेंतर्गत जिल्ह्यात वाटप करण्याकरिता आवश्यक बोकड संख्या त्या संस्थेकडे नसताना जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांना पूर्ण देयक अदा केल्याची माहिती आहे. यामुळे यात घोळ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

वरिष्ठांकडून योजना राबविण्याच्या सूचना आल्या. या योजनेंतर्गत पोहरा येथील शेळी मेंढी विकास प्रकल्पाकडून बोकड खरेदी करण्याचे कळविले. त्यानुसार सदर संस्थेला अ‍ॅडव्हान्स पेमेंंट करण्यात आले आहे. सध्या त्यांच्याकडून १३ बोकड मिळाले असून ते लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहे.
- डॉ. सुरेंद्र पराते, पशुधन विकास अधिकारी, विस्तार, (प्रभारी) पं.स. आर्वी

जि.प.च्या सेस फंडातून राबविण्यात येत असलेली ही योजना ३१ मार्च पूर्वी राबवायची होती. त्यानुसार पंचायत समितीला हा निधी वळता करण्यात आला. यात आता जिल्हा परिषदेचा संबध नाही. निधी परत जाण्यापेक्षा तो कामी आला तर काय वावगे आहे. ज्या संस्थेला बोकड पुरविण्याचा कंत्राट देण्यात आला तिथून बोकड पुरवठा सुरू आहे. बोकड पुरविणारी संस्था शासकीय असल्याने त्यांना इव्हाईसवर देयक मंजूर करता येते.
- डॉ. सतीश राजू, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जि.प. वर्धा

योजना राबवायच्या सूचना आल्या. त्या तुलनेत रक्कम उशिरा आली. यामुळे बोकड मिळण्यापूर्वी पोहरा येथील शेळी मेंढी विकास महामंडळाकडून आलेल्या इनव्हाईसवरून देयक मंजूर करण्यात आले. आता त्यांच्याकडून बोकड घेणे सुरू आहे. १२ मे रोजी त्यांच्याकडून १५ बोकड मिळाले आहे.
- डॉ. प्रमोद भोयर, पशुधन विकास अधिकारी, विस्तार, पंचायत समिती सेलू