ओबीसी महासंघाचे धरणे आंदोलन

महाराष्ट्रात ओबीसी समाज फार मोठ्या प्रमाणात असूनसुद्धा समाजाची शासन दरबारी अद्याप दखल घेण्यात आली नाही.

वर्धा : महाराष्ट्रात ओबीसी समाज फार मोठ्या प्रमाणात असूनसुद्धा समाजाची शासन दरबारी अद्याप दखल घेण्यात आली नाही. असा आरोप करीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पोहोचविण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
या निवेदनात समाजाला घटनेनुसार अधिकार व सवलती पुर्णपणे मिळत नाही. समाजाची दिशाभूल करून समाजामध्ये दिशाहीन वातावरण निर्माण झाले आहे. याच कारणाने ओबीसी शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार युवक आर्थिक परिस्थितीमुळे आत्महत्येसारख्या प्रकाराला सामोरे जात आहे. ओबीसी समाजाला शासनातर्फे ज्या सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील त्रुटीचा शासनाने विचार करून समाजाच्या हिताकरिता निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी डॉ. शिरीष गोडे, नीळकंठ पिसे, सुनील बुरांडे, निर्गुण खैरकार, अशोक बोरकर, गजानन राऊत, डॉ. पंकज भोयर, मिलिंद भेंडे, सिताराम भुते यांच्यासह महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)
ओबीसींच्या प्रमुख मागण्या
ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करा, ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्या, वर्धा जिल्हा दृष्काळग्रस्त घोषित करा, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती करून शेतकऱ्यांना ७/१२ कोरा करा, यावर्षी वेळेवर पाऊस न आल्यामुळे शेतकऱ्यांचे फार मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून त्यांना शासनाने तत्काळ हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत जाहीर करावी, समाजाच्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना संपूर्ण शिष्यवृत्ती व सवलत द्या, समाजाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय स्तरावर लवकरच पदोन्नती घा, नागपूर येथे मिनी मंत्रालय स्थापन करा, ओबीसी समाजाला जात प्रमाणपत्र जात प्रमाणपत्र कायमस्वरूपी द्या, समाजाला नॉन क्रिमिलियरची अट रद्द करा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.