वैयक्तिक मान्यतेप्रकरणी शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस

शासनाचे निकष डावलून खासगी संस्थांना शिक्षक भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली. एवढेच नव्हे तर भरती करण्यात आलेल्या शिक्षकाला वैयक्तिक मान्यताही देण्यात आली.

शिक्षण आयुक्तांचे पत्र : शासनावर सात लाख रुपयांच्या भुर्दंडाचा आरोप
वर्धा : शासनाचे निकष डावलून खासगी संस्थांना शिक्षक भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली. एवढेच नव्हे तर भरती करण्यात आलेल्या शिक्षकाला वैयक्तिक मान्यताही देण्यात आली. याचा भुर्दंड शासनाच्या तिजोरीवर आल्याचा आरोप करीत येथील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आला आहे. शिवाय त्याचा खुलासा पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयात पाठविण्याचे उल्लेखित करण्यात आले आहे. या पत्रामुळे वर्धा जिल्हा परिषदेत शिक्षक भरती घोटाळा झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
राज्यात आॅक्टोबर २०११ या काळात विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली होती. यात अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे पुर्णत: समायोजन झाल्याशिवाय नवी शिक्षक भरती करण्यात येणार नाही, असे आदेश मे २०१२ मध्ये निर्गमित करण्यात आले होते. असे असताना अनेक शिक्षण संस्थांकडून या आदेशाला डावलून शिक्षक भरती होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. यामुळे ६ सप्टेंबर २०१२ च्या निर्णयानुसार गणित, इंग्रजी व विज्ञान विषय शिक्षकांनी रिक्त पदे भरण्याबाबत निर्देश तसेच मुंबई विभागातील मुंबई व ठाणे जिल्ह्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. राज्यातील नव्याने शिक्षक भरतीवरील बंदी असताना सदर निर्देशातील नमूद अटींच्या अधीन राहून सूट देण्यात आली होती. शासन निर्देशातील अटीनुसारच नवीन शिक्षक भरती प्रस्तावावर निर्णय घेणे बंधनकारक होते; परंतु सन २०१२-१३ व त्यानंतरच्या वर्षात मान्यता प्रकरणी शासनाने घालून दिलेले निर्बंध व निकष डावलून अनियमितरित्या मान्यता देण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या होत्या.
या तक्रारींची चौकशी करण्याचे काम कार्यवाहीत असताना सन २०१२ पूर्वी, सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ या वर्षांतील वेतन अनुदानाच्या थकबाकीची रक्कम अदा करण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडून २८ जानेवारी २०१५ नुसार शासनास प्रस्ताव सादर केला. वेतन अनुदानाच्या थकबाकीची चौकशी करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २४१५/ (३४/१५)/अर्थसंकल्प, २४ जून २०१५ अन्वये निर्देश दिले होते. सदर शासन निर्णयानुसार आयुक्त शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीने वेतन अनुदान थकबाकीची चौकशी प्रत्येक थकबाकीनिहाय करावी, असे निर्देश दिले होते.