लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्य सरकार, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्यासांठी ७ ते ९ आॅगस्ट रोजी लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत. या संपाची नोटीस ११ जुलै रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निदर्शने करून मुख्यमंत्र्यांकडे दिले. सदर निर्णय २४ जून २०१८ रोजी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे नाशिक येथे झालेल्या कार्यकारिणी मंडळाच्या राज्य समन्वय समितीच्या सभेत घेण्यात आला.जिल्ह्यात बुधवारी कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येवून निदर्शने केलीत. यावेळी जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष हरिशचंद्र लोखंडे, सरचिटणीस भालतडक, कार्याध्यक्ष विनोद तराळे, कोषाध्यक्ष बाबासाहेब भोयर, देवगिरकर, सुप्रिया गिरी, पंकज आगलावे, निलेश नासरे यांनी सभेला मार्गदर्शन केले.राज्यातील कर्मचारी व शिक्षक गेली दोन वर्षापासून ७ वा वेतन आयोग लागू करा, अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून जुनी पेंशन योजना लागू करा, महिलांना दोन वर्षाची बालसंगोपन रजा, सर्व रिक्त पदे भरा, १ जानेवारी २०१८ पासूनचा केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता व १९ महिन्याची थकबाकी मिळण्यात यावी, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, अनुकंपा तत्वावर सर्वपदे तात्काळ भरा ५ दिवसाचा आठवडा, खाजगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करा, विना अनुदानित शाळांना अनुदानित करा, आदी प्रलंबित मागण्यासाठी कर्मचारी, शिक्षक संघर्ष करीत आहेत. परंतु समस्या सुटल्या नाहीत त्यामुळे संप होत आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांची शासनास संपाची नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 12, 2018 23:38 IST