शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरत्या १५ वर्षांपासून ठप्प

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी, पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध अद्यापही प्रलंबित आहे. यामुळे मागील १५ वर्षांपासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमिक शाळेत कुठलीही भरती प्रक्रिया राबविली गेली नाही. अनेक शाळांत आता शिक्षकेतर कर्मचारीच शिल्लक राहिले नाहीत. लिपीकापासून शिपायापर्यंत कर्मचारी नसल्याने सर्व कामे इतरांनाच ...

ठळक मुद्देसुधारित आकृतीबंध प्रलंबित : पदे कमी करण्याचे धोरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी, पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध अद्यापही प्रलंबित आहे. यामुळे मागील १५ वर्षांपासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमिक शाळेत कुठलीही भरती प्रक्रिया राबविली गेली नाही. अनेक शाळांत आता शिक्षकेतर कर्मचारीच शिल्लक राहिले नाहीत. लिपीकापासून शिपायापर्यंत कर्मचारी नसल्याने सर्व कामे इतरांनाच करावी लागत असल्याचे चित्र राज्यातील अनेक शाळांमध्ये दिसून येत आहे.मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा सहिंतेतील शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या निकषानुसार जून १९९४ पर्यंत नियुक्ती करण्यात येत होती. तत्कालीन शिक्षक उपसंचालक चिपळूणकर यांच्या अध्यक्षतेत १९८१ मध्ये शिक्षकेतरांचा कार्यभार तथा पदनिश्चितीसाठी समिती नेमण्यात आली. त्या समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला. अंमलबजावणीसाठी २८ जून १९९४ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. त्यानुसार वाढीव पदांना सुधारित निकष ठरवून मान्यता देण्याचे ठरले; पण लिपीकवर्गीय तसेच प्रयोगशाळा सहायक, चतुर्थ श्रेणी वर्गातील शिपाई आदी पदांचा यामध्ये समावेश होता. या सुधारित निकषानुसार १९९४-९५ मध्ये राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकेतर संवर्गातील वरिष्ठ लिपीक १ हजार ८०, पूर्णवेळ गं्रथपाल २८४, अर्धवेळ ग्रंथपाल ९४०, प्रयोगशाळा सहायक ६६८, चतुर्थश्रेणी (निम्न श्रेणी) ३ हजार ६०० अशा एकूण ६ हजार ७५२ पदांना मंजुरी देण्यात आली. ही पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शिवाय १ मार्च २००० रोजी वित्त विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित झाला; पण हा शासनादेश शिक्षण विभागाचा नसताना त्यात निम्न शासकीय संस्थांना लागू असल्याचे नमूद केले. नेमणूक बंदीवरील सत्र सुरू असताना शासनाने २००० शून्याधारित अर्थसंकल्पामुळे कर्मचारी संख्या कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले व शिक्षकेतरांची पदे कमी करण्याचे धोरण लागू केले. दरम्यान, कोकणी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने ४० टक्के पदे कमी केल्याने अतिरिक्त शिक्षकेतरांचे समायोजन आवश्यक झाल्याने या बाबीला विरोध वाढला; पण भरती प्रक्रिया कायम बंद ठेवण्यात आली. १४ डिसेंबर २००५ रोजी तत्कालीन शिक्षण मंत्री वसंत पुरके यांनी शासनाचा हा आकृतीबंध रद्द केला व २३ आॅक्टोबर २०१३ नवा आकृतीबंध लागू केला. विद्यमान शिक्षणमंत्र्यांनी सुधारित आकृतीबंध व शिक्षकेतरांच्या कार्यभार, पदनिश्चितीसाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१५ मध्ये जाहीर केला. १४ सदस्यीय समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यांत शासनाला सादर केला; पण अद्यापही यावर निर्णय झालेला नाही. यामुळे अनेक खासगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत वर्ग खोल्या साफ करण्यासाठी शिपाई राहिलेले नाहीत. लिपीक राहिलेले नाहीत. इतर कर्मचाºयांकडूनच हे काम करून घेतले जात आहे.अंमलबजावणीमध्ये अडथळेशिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कार्यभार तथा पदनिश्चितीसाठी अनेकदा समित्या नेमण्यात आल्या. शासन आदेश निर्गमित करण्यात आले; पण त्यावरील अंमलबजावणी झालेली नाही. सन २००० मध्ये तर पदे कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. यानंतर नवीन आकृतीबंध आला. १४ सदस्यीय समितीने अहवाल दिला; पण त्यावरही कार्यवाही झालेली नाही.सुधारित आकृतीबंधानुसार शिक्षकेतरांच्या पदनिश्चितीसाठी २०१५ ला जी समिती गठित केली आहे, त्या समितीतील प्रत्येक सदस्याने शाळा तेथे ग्रंथालय व ग्रंथालय तेथे पूर्णवेळ ग्रंथपाल, अशी शिफारस केली आहे. शिवाय लिपीक व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याबाबतही त्यांनी सुचविले आहे. कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी करण्याबाबत सूचना केली आहे; पण याची अंमलबजावणी शासन कधी करते, याकडे संस्थाचालकांसह कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.- प्रवीण वास्कर,ग्रंथपाल, विकास विद्यालय, वर्धा.