लीज नूतनीकरण व हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी शिबिरांची गरज

शहरातील अर्ध्याधिक भागात असलेल्या लीजधारकांच्या हस्तांतरण व नूतनीकरणाचा मार्ग १० वर्षांनी मोकळा झाला.

१० वर्षांनी ५ हजार ५०० व्यवहार सुरू
वर्धा : शहरातील अर्ध्याधिक भागात असलेल्या लीजधारकांच्या हस्तांतरण व नूतनीकरणाचा मार्ग १० वर्षांनी मोकळा झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांनी तब्बल ५ हजार ५०० लीज जमीनधारक आता व्यवहार करू शकतील. ही प्रक्रिया अधिक सोपी व्हावी म्हणून प्रत्येक प्रभागात लीज नूतनीकरण, हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी शिबिरांची मागणी होत आहे.
१० वर्षांपासून शहरातील लीज धारकांच्या हस्तांतरण, नूतनीकरणाचा प्रश्न अधांतरी होता. तक्रारी करूनही मार्ग निघत नव्हता. १० वर्षांत आरटीआय कार्यकर्ते ताराचंद चौबेसह अन्य नागरिकांनी एकनाथ खोब्रागडे, जयश्री भोज, अनुपकुमार यादव, एन. नवीन सोना या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. नवीन परिपत्रक काढून नागरिकांना न्याय देण्याची मागणी लोकशाही दिनात केली; पण कुणीही हा विषय गंभीरतेने घेतला नाही. या प्रश्नाची विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेतली. त्यांनी मध्यस्थी करीत गंभीरता शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. शिवाय कठोर भूमिकेमुळे अनेकांचे हस्तांतरण व नूतनीकरण रखडले. परिणामी, महसूल बुडत असल्याचे निक्षून सांगितले. यावरून शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलत नवीन अध्यादेश जारी केला. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व लीजधारकांना नूतनीकरण करण्याचे आवाहन केले. लीज जमिनीचे हस्तांतरण व नूतनीकरणाचा प्रश्न दहा वर्षांपासून रेंगाळला होता. शहरातील ४० पैकी २० वॉर्डात लीजधारक आहे. यामुळे प्रत्येक चार वॉर्ड मिळून पाच ठिकाणी शिबिरांचे आयोजन करावे. यातून एका महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल, अशी मागणी आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)