विद्यार्थी शाळाबाह्य नसल्याचा नुसता फार्स

कुणीही शिक्षणापासून वंचित राहु नये, भटकंती करणाऱ्या समाजातील मुलांनाही शिक्षणाचा हक्क मिळावा म्हणून विविध उपक्रम राबविले जातात;

भटक्या जमातींचे विदारक वास्तव : चालू वर्षात शाळांची ओळखही नाही
पराग मगर वर्धा
कुणीही शिक्षणापासून वंचित राहु नये, भटकंती करणाऱ्या समाजातील मुलांनाही शिक्षणाचा हक्क मिळावा म्हणून विविध उपक्रम राबविले जातात; पण ते खरोखर त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात काय, हा प्रश्नच आहे. शाळेच्या मुहूर्तावर शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले जाते. यात शाळाबाह्य आढळलेल्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता प्रयत्न होतात; पण हे प्रयत्नही विफल होत असल्याचे वास्तव आहे. वर्धा जिल्ह्यात हेच वास्तव बहुदा सर्वच तालुक्यांत पाहावयास मिळतेय, ही शोकांतिकाच नव्हे काय! ऊस तोडणी कामगार असो, सोयाबीनची मळणी करणारे मजूर असो वा खोदकाम, बांधकाम व अन्य कामांवर राबणारे छत्तीसगडी मजूर असो, त्यांच्या मुलांना शिक्षणाचा गंधच नाही, ही बाब कुणीही नाकारू शकणार नाही.
जुलै महिन्यात संपूर्ण राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधमोहीम राबविण्यात आली. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यान्वये एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहू नये यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला. यात वर्धा जिल्ह्यात १४९ विद्यार्थी शाळाबाह्य असल्याचे निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे, यापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात १ हजार ७३ विद्यार्थी शाळाबाह्य होते. यामुळे हे चित्र सुखद असले तरी शाळेत नाव नोंदवून असलेली भटक्या जमातीतील किती मुले शाळेत जातात, हा प्रश्नच आहे.
जिल्ह्यात अनेक आदिवासी समूदाय भटके जीवन जगत आहे. यातील काही जमाती परजिल्ह्यातून तर काही थेट राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश येथूनही आल्या आहेत. जडीबुटीचा पारंपरिक गुण असलेल्या जमातींचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. यातील अनेक जण आज गावांत, शहरांमध्ये स्थायिकही झालेत; पण व्यवसायाचे स्वरूप भटके असल्याने संपूर्ण कुटुबांला घेऊन त्यांना इतरत्र कित्येक महिने संसार थाटावा लागतो. शिक्षणाचा एकंदरीतच अभाव त्यांच्यात दिसतो. शाळाबाह्य सर्वेक्षणांतर्गत त्यांच्या मुलांचीही नावे शाळेत दाखल आहेत; पण यातील बहुतांश बालके अनेक महिने शाळांचे तोंडही पाहत नाही, हे वास्तव आहे. असेच एक जडीबुटी कलेची माहिती असणारे भटके कुटूंब नजीकच्या पवनार येथे डेरा टाकून आहे. त्यांची मुले याच परिसरात दिवसभर खेळत असतात. या मुलांची नावे शाळेत आहेत काय, असे विचारताच एकादमात ‘हो’, असे उत्तर मिळाले; पण शाळेत नाव असतानाही त्यांनी चालू वर्षात अद्याप शाळांचे तोंडही पाहिले नाही. दसरा सणाच्या आसपास आम्ही घरी जाणार तेव्हाच मुले शाळेत जातील, असे सांगून त्यांचे पालक मोकळे होतात. यातील ज्यांना थोड्याफार शब्दांची ओळख आहे, ती काही तरी लिहीत बसतात. शासनाच्या लेखी ही मुले शाळाबाह्य नाही. कारण, या मुलांची शाळांमध्ये नोंद आहे; पण त्यांनी अद्याप शाळेचे तोंडच पाहिले नसल्याने शाळाबाह्य सर्वेक्षण फार्स तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित होण्यास वाव आहे.

शासनाच्या योजनांची
माहितीच नाही
खरे पाहता भटक्या जमातीतील पालकांच्या पाल्यांसाठी शासनाने काही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यात एखादे भटके कुटूंब इतर गावी काही काळासाठी गेले असेल तर त्यांना तेथील शाळेत मुलांना घालता येते. तेथे त्यांना शिक्षणासोबतच पोषण आहारही मिळतो; पण याबाबतची माहितीच राहत नसल्याने आणि येथे कोण शाळेत नेऊन देणार, असे प्रश्नही या भटक्या जमातीतील पालक व्यक्त करतात. यातून शिक्षण विभागाची आणि पालक दोघांचीही उदासिनता दिसून येते. केवळ कागदोपत्री ही मुले शाळेत असल्याने या शाळाबाह्य सर्वेक्षणाचा व शिक्षणाचा अधिकार कायद्याचा काय फायदा, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.