जिल्हा बॅँकेवर कारवाईच्या हालचाली

वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेवर महाराष्टÑ सरकार अधिनियम १९६० चे कलम ८८ अंतर्गत चौकशी करण्याबाबतच्या मागणीवर महाराष्टÑ शासन विचार करीत आहे. लवकरच याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देविधानसभेत मुद्दा उपस्थित : मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातले

अभिनय खोपडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेवर महाराष्टÑ सरकार अधिनियम १९६० चे कलम ८८ अंतर्गत चौकशी करण्याबाबतच्या मागणीवर महाराष्टÑ शासन विचार करीत आहे. लवकरच याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार डॉ. पंकज भोयर, समीर मेघे, राजेश काशिवार, चरण वाघमारे, समीर कुणावार, सुधाकर कोहळे यांनी लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला आहे. शिवाय आ.डॉ. भोयर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत स्वतंत्र निवेदन देत कारवाईची मागणीही केली आहे.वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेत चुकीच्या पद्धतीने झालेले कर्जवाटप व घोटाळे यामुळे विभागीय सहनिंबधक, सहकारी संस्था नागपूर यांनी वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेसंदर्भात महाराष्टÑ सहकार अधिनियम १९६० चे कलम ८८ अंतर्गत चौकशी करण्याकरिता १३ मे २००२ रोजी आदेश निर्गमीत केले होते. सदर चौकशी आदेशामध्ये प्रामुख्याने बॅँकेने होमट्रेड मुंबई येथे केलेली गुंतवणूक, बॅँकेच्या कर्मचाºयांनी केलेली अफरातफर, कर्जाची थकबाकी, स्व. बापुरावजी देशमुख सहकारी साखर कारखाना मर्या. वेळा या कारखान्याकडील थकबाकी, सहकारी सूतगिरणी व महात्मा सहकारी साखर कारखान्यास केलेले कर्ज वाटप, नाबार्ड योजनेनुसार शेळीपालन प्रकल्पास केलेले कर्जवाटप, जिनिंग प्रेसींग संस्थाकडील थकबाकी, वर्धा नगर परिषदेकडील थकबाकी तसेच सहकार खात्याची परवानगी न घेता केलेली कर्मचारी भरती आदी मुद्यांचा समावेश होता. सदर आदेशाविरूद्ध तत्कालीन सहकार मंत्री यांच्याकडे तत्कालीन बॅँकेच्या संचालकांनी दाखल केलेल्या रिव्हिजनमध्ये १८ नोव्हेंबर २००८ रोजीच्या आदेशाद्वारे सहकार मंत्र्यांनी कलम ८८ च्या चौकशीचा आदेश रद्द केला होता. याबाबत आ.डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची १३ डिसेंबर २०१७ रोजी भेट घेवून कलम ८८ अन्वये चौकशी करण्याकरिता १३ मे २००२ चे निर्गमीत केलेले आदेश तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय पुन्हा निर्गमीत करण्याची मागणी केली. सदर बॅँकेत गोर-गरीब शेतकरी, शिक्षक, कर्मचारी यांचे जवळपास ३५० कोटी रुपये अडकून पडलेले आहेत. गरीब नागरिक, रुग्ण त्यांचे पैसे मिळण्याकरिता जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व शासनाकडे तगादा लावत आहेत; पण स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि शासन त्यांचे पैसे परत करू शकले नाही. यामुळे संचालक मंडळाच्या विरूद्ध कलम ८८ अंतर्गत चौकशीचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी आ.डॉ. भोयर यांनी केली आहे. आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सरकारच्या अनुदानाने वाचविला परवानावर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे सप्टेंबर २०१२ पर्यंत व्यवहार सुरळीत होते. ३१ मार्च २०१२ रोजी बॅँकेचा सीआरएआर १८.४० असल्यामुळे रिझर्व बॅँक आॅफ इंडियाकडून ९ मे २०१२ रोजी निर्बंध लावण्यात आले. बॅँकेने सीआरएआर किमान ४ टक्के राखण्याचा प्रयत्न न केल्यामुळे रिझर्व बॅँकेने वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचा बॅँकिंग परवाना प्रस्ताव नामंजूर केला. बॅँकेस मार्च २०१६ अखेर ७ टक्के सीआरएआर ठेवणे आवश्यक होते. सदर सीआरएआरची पुर्तता करण्यासाठी केंद्र शासन, राज्यशासन व नाबार्डकडून १६१.२१ कोटी अर्थसहाय्यक प्राप्त झाले. त्यामुळे २ मे २०१६ रोजी रिझर्व बॅँकेस परवाना दिला. बॅँकेत सध्या १७० कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत वेतन अदा करण्यात आले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात ४ जानेवारीला सुनावणीबॅँकेने होम ट्रेड कंपनीविरूद्ध २५ कोटी एवढी रक्कम व्याजासह परत मिळविण्याबाबत दिवाणी न्यायालय वर्धा येथे २६ आॅगस्ट २००२ ला दावा दाखल केला होता. सदर दाव्याच्या निकालात न्यायालयाने जप्त केलेल्या २५ कोटींची रक्कम बॅँकेस वर्ग करण्याचे आदेश पारित केलेत. त्यानंतर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेने न्यायालयात जमा असलेली रक्कम वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेला देण्यास आक्षेप घेऊन सदर आदेशाविरूद्ध अपिल दाखल केली. सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत. सदर प्रकरणी ४ जानेवारी २०१८ रोजी सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे.काय आहे बॅँकेची सद्यस्थितीजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक ही नोंदणीकृत सहकारी बॅँक असून बॅँकेची नोंदणी १९ आॅक्टोबर १९१२ रोजी झालेली आहे. बॅँकेत ३० सप्टेंबर २०१७ अखेर एकूण ठेवीदार २ लाख १९ हजार ४०९ असून ठेवी ३६४.२२ कोटींच्या आहेत. बॅँकेने मार्च ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत एकूण १.३४ कोटी रुपयांच्या ठेवी परत केल्यात. बॅँकेच्या प्राधिकृत अधिकारी समितीच्या धोरणानुसार प्रथम ६ आॅक्टोबर २०१६ ला १० टक्के वा अधिकाधिक ३० हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम, ८ मार्च २०१७ ला पुन्हा १० टक्के व अधिकाधिक ३० हजार यापैकी कमी असेल ती रक्कम आणि ५ जुलै २०१७ रोजी ५ टक्के व अधिकाधिक १५ हजार रुपये एवढी रक्कम ठेवीदारांना परत करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार ठेवी परत करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे मुदती ठेवीवर २५ टक्के व अधिकाधिक ६० हजारांपर्यंत कर्ज देण्यात येत आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे ज्यांचे पैसे येथे अडकून आहे, त्यांनाच ६० हजारांपर्यंत कर्ज मागण्याची वेळ आली आहे.जिल्हा परिषदेला परत केले ६.२५ कोटीवर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेकडे जिल्हा परिषद, वर्धेच्या नोव्हेंबर २०१७ अखेर एकूण ९६.६२ कोटीच्या ठेवी आहेत. त्यापैकी जिल्हा परिषदेला ६.२५ कोटीच्या ठेवी परत करण्यात आल्या आहेत.बचत गटाचेही पैसे अडकूनजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेत बचत गटाचे ३ हजार ८२२ खाते आहेत. त्यांच्या २.४१ कोटीच्या ठेवी आहेत. त्यापैकी बचत गटांना १.३३ कोटींच्या ठेवी परत करण्यात आल्या आहे.