१० कोटींच्या निधीवरुन आमदार व नगर पालिका आमने-सामने

वैशिष्टपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत शहरातील विकास कामांसाठी १० कोटी रुपयांचा विशेष निधी राज्य शासनाकडून प्राप्त झाला आहे.

राजकीय पेच : विकास कामांसाठी सर्वांनी एकत्र यावे- कुणावार
हिंगणघाट : वैशिष्टपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत शहरातील विकास कामांसाठी १० कोटी रुपयांचा विशेष निधी राज्य शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. ही कामे नगर पालिका करण्यास सक्षम असल्याची भूमिका घेत पालिकेने न्यायालयातून स्थगिती आणली, तर आ. कुणावार यांनी कामे कोण करतो यापेक्षा कामे होणे महत्त्वाचे अशी भूमिका घेत शहर विकासासाठी सर्वपक्षीयांनी एकत्र येण्याची भूमिका घेतली आहे. एकूणच या निधीवरुन आमदार व पालिका आमने-सामने आल्याचे चित्र आहे.
वैशिष्टपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत शहरातील विकास कामांसाठी १० कोटी रुपयांचा विशेष निधी राज्य शासनाकडून प्राप्त झाला आहे; शासन निर्णयातील अट क्रमांक तीननुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निश्चित केले. त्यावर हिंगणघाट नगर परिषदेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. ही १० कोटींची कामे हिंगणघाट पालिका हद्दीत होत आहे. पालिकेत सक्षम अभियंत्यांची यंत्रणा असल्याने परिषदेमार्फतच ही कामे व्हावी, अशी याचिका दाखल करून निर्णयावर स्थगिती आणली. या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर आ. कुणावार यांनी पक्षभेद विसरुन विकासकामांसाठी एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली. आजपर्यंत हिंगणघाटच्या राजकीय इतिहासात कुणालाही शासनाकडून विशेष निधी आणता आला नसल्याचेही यावेळी त्यांनी नमूद केले. यापूर्वी नगरपरिषदेने केलेल्या कामांचा पूर्वइतिहास चांगला नसल्याने आणि दर्जेदार कामांसाठी नगर परिषदेकडे सक्षम यंत्रणा नसल्याने हा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळता केला; पण हिंगणघाटचे नगराध्यक्ष अ‍ॅड. कोठारी यांनी या विकास कामावरच उच्च न्यायालयातून स्थगिती आणून आपल्या विकास विरोधी भूमिकेचे समर्थन केल्याचा आरोपही आ. कुणावार यांनी केला.(तालुका प्रतिनिधी)