अल्पबचत प्रतिनिधींचे प्रशासनाला साकडे

महिला प्रधान अल्पबचत प्रतिनिधींना प्राथमिक सुविधा प्रदान करण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.

वर्धा : महिला प्रधान अल्पबचत प्रतिनिधींना प्राथमिक सुविधा प्रदान करण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी महिला प्रतिनिधींची सभा घेण्यात आली. तसेच एकता दिवस व जागतिक काटकसर दिनानिमित्त सभेची माहिती देण्यात आली.
यावेळी सुनीता कुनघटकर यांच्या नेतृत्त्वात निवेदन सादर केले. यात एजन्सीचे नुतनीकरण करताना राज्यातील पोलीस चौकशीची अट रद्द करण्यात यावी, २००४ पासून महिला प्रधान व अल्पबचत प्रतिनिधींचे अनुदान बंद करण्यात आले आहे ते अनुदान पुर्ववत सुरू करण्यात यावे, काही जिल्ह्यामधील अल्पबचत प्रतिनिधी कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो मागे घेण्यात यावा, केंद्र सरकारने पी.पी.एफ. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी या योजनेवरील प्रतिनिधींना मिळणारे कमिशन पूर्णपणे बंद केले आहे ते सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, महिला प्रधान प्रतिनिधींना मिळणारे कमिशन व सध्याची जीवघेणी महागाई पाहता कमिशनमध्ये वाढ करण्यात यावी, अल्पबचत व महिला प्रधान प्रतिनिधींना १५ वर्षाहून अधिक काळ काम केले असल्यास पेन्शन सुरू करा, महिलांच्या सबलीकरणात अल्पबचत प्रतिनिधींसाठी भरीव तरतुद नाहीत. महिला प्रधान व अल्पबचत प्रतिनिधींना विमा संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी महिला सदस्यांची उपस्थिती होती.(स्थानिक प्रतिनिधी)