जिल्ह्याच्या मिनी मंत्रालयाला रिक्त पदांचे ग्रहण

जिल्ह्याचा विकास साधण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर आहे. येथे विकासात्मक निर्णय घेण्यात येत असल्याने जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते;

अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची ६४ पदे रिक्त : रिक्त पदे भरण्याची जिल्हावासीयांची मागणी
वर्धा : जिल्ह्याचा विकास साधण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर आहे. येथे विकासात्मक निर्णय घेण्यात येत असल्याने जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते; मात्र वर्धेच्या या विकास मंत्रालयाला रिक्त पदांच्या ग्रहणाने ग्रासले आहे. येथे अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची एकूण ६४ पदे रिक्त आहेत. वर्ग एक आणि वर्ग-२ ची पदे भरण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. शासनाने याबाबत लवकर हालचाली करून पदांचा अनुशेष दूर करण्याची मागणी आहे.
जिल्हा परिषदेतील महत्त्वाची पदे रिक्त असल्यामुळे प्रशासनातील कारभार चालविताना अनेक अडचणी येतात. परिणामी, एकाच अधिकाऱ्यांवर एकापेक्षा अधिक पदांचा भार येतो. याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांनाही सहन करावा लागतो. यामुळे येथील रिक्त पदे भरण्यात यावी, अशी मागणी आहे.
रिक्त पदांचा सर्वात मोठा बॅकलॉग आरोग्य विभागाचा आहे. येथे एकूण ५४ पदे रिक्त आहेत. ऋतू बदलामुळे अनेक आजार बळावत आहेत. याचा सर्वाधिक परिणाम चिमुकल्यांच्या आरोग्यावर होत आहे. शिवाय शासनाच्या विविध योजना अंमलात येत आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीही या विभागावर आहे. यामुळे येथे एका कर्मचाऱ्यावर अनेक कामांचा भार येत असल्याचे दिसते. जिल्ह्याच्या विकासाकरिता आवश्यक योजना राबविण्यास्तव कर्मचाऱ्यांची आवश्यक संख्या जिल्हा परिषदेत असणे अनिवार्य असल्याचे बोलले जात आहे. वर्ग १ आणि वर्ग २ ची पदे भरण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला नाही. शासन स्तरावर ही बाब गांभिर्याने घेतल्यास हा पदांचा अनुशेष दूर करता येणे शक्य आहे. पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देत शासनस्तरावर पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)