मनरेगातील सिंचन विहिरीत लाखोंचा अपहार

By Admin | Updated: September 10, 2014 23:52 IST2014-09-10T23:52:54+5:302014-09-10T23:52:54+5:30

मनरेगांतर्गत बांधण्यात आलेल्या सिंचन विहिरीत लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप येथील १६ लाभार्थ्यांनी केला आहे. सिंचन विहिरीच्या कामाचा पूर्ण हिशेब मिळावा तसेच कामाची चौकशी करावी,

Millions of mangroves in Manareg irrigation well | मनरेगातील सिंचन विहिरीत लाखोंचा अपहार

मनरेगातील सिंचन विहिरीत लाखोंचा अपहार

पवनार : मनरेगांतर्गत बांधण्यात आलेल्या सिंचन विहिरीत लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप येथील १६ लाभार्थ्यांनी केला आहे. सिंचन विहिरीच्या कामाचा पूर्ण हिशेब मिळावा तसेच कामाची चौकशी करावी, या मागणीसाठी मनरेगा विभाग तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना तक्रारी केल्या आहे. यामुळे या प्रकरणात आर्थिक अपहार करणाऱ्यांवर कुठली कारवाई केली जाते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
सन २०१२ मध्ये पवनार येथील १६ शेतकऱ्यांना मनरेगांतर्गत सिंचन विहिरी मंजूर झाल्या होत्या. पैकी १३ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १ लाख ८९ हजार ३०९ रुपये इस्टीमेट मंजूर करण्यात आले होते. शंकर वानखेडे यांना १ लाख ८५ हजार रुपये, श्रीकांत हिवरे २ लाख १३ हजार ३३४ रुपये व वामन आदमने यांना २ लाख रुपयांचे इस्टिमेट मंजूर होते. ग्रा.पं. प्रशासनाला सदर विहिरी बांधण्याबाबत कारवाई करायची होती. जॉब कार्ड होल्डरद्वारे या विहिरी बांधायच्या होत्या. मनरेगा अंतर्गत रोजगार उपलब्ध होऊन सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्या, हा यामागील उद्देश होता.
४७ फुट खोलीकरणाची मंजुरी असलेल्या विहिरींचे २० फुटांपर्यंत बांधकाम करावयाचे होते. कुशल व अकुशल या दोन सदराखाली रकमेचे वाटप होत असून कुशलमध्ये रेती, सिमेंट, लोखंड, सेट्रींग, गिट्टी, मिस्त्री या बाबीचा खर्च व अकुशलमध्ये इतर कामगार, असा आराखडा तयार करण्यात आला. व्हॅल्यूएशननुसार ग्रामसेवकाला लाभधारकांना साहित्य पुरवठा करावयाचा होता; पण प्रत्यक्षात तसे झाल्याचे दिसत नाही. प्रशासनाद्वारे वेळोवेळी अडचणी निर्माण केल्या गेल्या़ मागणीच्या वेळेस साहित्याचा पुरवठा केला नाही. निवीदेनुसार ज्या दुकानातून साहित्य खरेदी करायचे होते, तो दुकानदारही लाभधारकांना ग्रा.पं.च्या जबाबदारीवर साहित्य देण्यास तयार नव्हता.
या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या ओळखीच्या दुकानांतून स्वत:च्या जबाबदारीवर साहित्य खरेदी करावे लागले. ग्रामसेवकाने अधिकृत दुकानदाराच्या नावे धनादेश काढून बिले घेतली व त्या दुकानदाराकडून व्हॅट कापून रक्कमही परत घेतली; पण लाभार्थ्यांच्या नावावर जितका खर्च दाखविला, तितका मिळाला नाही, असा आरोप आहे. ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी माल आणण्याचा खर्चही अधिक दाखविला, असा आरोपही लाभार्थ्यांनी केला आहे. शिवाय लाभार्थ्यांना मालाचा पुरवठा करताना त्यांच्याकडून पोचपावतीही घेतली नाही. त्यांच्या कामाच्या व्हॅल्यूएशननुसार मात्र जितके साहित्य लागते, तितक्या साहित्याच्या बिलाची बरोबर जुळवाजुळव केली, असेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे़
याबाबत लाभार्थ्यांनी सर्वप्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून विहिरीवर झालेल्या खर्चाचा तपशील मागितला. तपशीलातील रकमेचा ताळमेळ बसत नसल्याने ग्रामसचिव तेलरांधे याने लाखोंचा अपहार केल्याचे लाभार्थ्यांच्या लक्षात आले़ दिलेले साहित्य व दाखविलेले साहित्य यात मोठी तफावत असल्याचे त्यांनी विस्तार अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिले. यानुसार पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी देवताळे व जि़प़ शाखा अभियंता (पाणी पुरवठा) दीपक धोटे यांनी लाभार्थ्यांशी सविस्तर चर्चा केली; पण कुठलाही निष्कर्ष निघाला नाही़
विहीर बांधण्याची व त्याबाबत संपूर्ण व्यवहार करण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक तेलरांधे यांच्यावर होती. लाभार्थ्यांना अंधारात ठेवून विहिरीबाबत व्यवहार झाल्याचा आरोप लाभार्थ्यांनी केला आहे. दिलेल्या मुदतीत साहित्याचा पुरवठा न झाल्याने विहिरीचे बांधकामही अपूर्ण राहिले आहे. किमान १ हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन व्हावे, या निकषावर विहीर बांधायची होती; पण बऱ्याच लाभार्थ्यांचे बांधकाम अर्धवट असल्याने सिंचनाचा फायदा होताना दिसत नाही. मुदत संपल्यामुळे बांधकाम थांबविण्याचे आदेशही देण्यात आलेत़ प्रत्येक विहिरीची सी.सी. काढण्यात आली आहे. काम बंद करताना झालेल्या कामाचे व्हॅल्यूएशन न झाल्याने लाभार्थ्यांना शेवटच्या कामाचा हप्ताही मिळालेला नाही. शिवाय खडक फोडणे, विहिरीतील पाणी उपसणे याकरिता लाभार्थ्यांनी केलेला खर्चही मिळाला नाही; पण हिशेबात त्याची नोंद ग्रामसेवकाने केल्याचा आरोप लाभार्थ्यांनी केला आहे.
या संपूर्ण विहिरीचे पुनर्निरीक्षण करून अर्धवट अवस्थेत असलेल्या विहिरीचे बांधकाम पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देणे, विहीर बांधकामात झालेल्या अपहाराची आयुक्त विभागाने समिती नेमून चौकशी करावी, आदी मागण्या लाभार्थ्यांनी केल्या आहेत़
याबाबतच्या तक्रारींचे निवेदन खासदार रामदास तडस, पालकमंत्री रणजीत कांबळे, जिल्हाधिकारी एऩ नवीन सोना, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी आदींना देण्यात आले आहे. तक्रारकर्त्या शेतकऱ्यांमध्ये गोविंद येळणे, भाऊराव घुगरे, सुनील साखरकर, राजेंद्र हिवरे, ज्ञानेश्वर हिवरे, महादेव हजारे, श्रीकांत हिवरे, वामन आदमने, मनोहर जोगे, रामदास हजारे, भागीरथा सातघरे, कलावती वांदिले, झिबल हजारे, गोविंदा येळणे, सुनील सोनटक्के, लक्ष्मी भट, शंकर वानखेडे आदींचा समावेश आहे़(वार्ताहर)

Web Title: Millions of mangroves in Manareg irrigation well

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.