मिलिंद भेंडे जि.प.तून पदमुक्त?

विषय समितीचा सभापती ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ रजेविना अनुपस्थित असेल, तर जि.प.च्या एका

वर्धा : विषय समितीचा सभापती ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ रजेविना अनुपस्थित असेल, तर जि.प.च्या एका नियमावलीनुसार ते सभापती असण्याचे बंद होईल, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. मिलिंंद भेंडे हे जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती असतानाही ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून अनुपस्थित आहे. तेव्हा ते पदमुक्त झाले वा नाही, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
‘विषय समितीचा सभापती रजेमुळे अनुपस्थित राहिल्याचा परिणाम’ या सदराखालील ८९ क्रमांकाच्या नियमावलीनुसार, राज्य शासनाने याबाबतीत केलेल्या नियमांच्या अधिन राहुन, विषय समितीचा जो सभापती एका वर्षात एकूण ३० दिवसांहून अधिक कालावधीकरिता स्वत: अनुपस्थित राहील त्याला कलम ८५ अन्वये अशा प्रकारे अनुपस्थिती रजा देण्यात आलेली नसेल, तर तो त्या विषय समितीचा सभापती असण्याचे बंद होईल, असे स्पष्ट नमूद आहे.
मिलिंद भेंडे यांना शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती असताना दि. ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी एका महिलेच्या लैंगिक शोषण व गर्भपात केल्याच्या आरोपाखाली अटक झाली. तेव्हापासून ते कारागृहातच आहे. ६ फेब्रुवारीपासूनचा कालावधी गृहीत धरल्यास ६ मार्च रोजी ३० दिवस होतात. या दिवसापर्यंत ते जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात हजर राहिलेले नाही. ७ मार्चरोजी ३१ दिवस म्हणजेच ३० पेक्षा अधिक काळ त्यांच्या गैरहजरीला होतात. या अनुषंगाने ते जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ गैरहजर असल्याचे दिसून येते. तेव्हा जिल्हा परिषदेच्या नियमावलीनुसार त्यांचे विषय समितीचे पद असणे बंद झाले, असा अर्थ होतो. त्यामुळे या प्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या हालचालीवर जनता व भाजपमंडळी लक्ष ठेवून आहे.(जिल्हा प्रतिनिधी)

पदमुक्तीचा चेंडू जि.प. अध्यक्षांच्या कोर्टात
४मिलिंद भेंडे यांनी सुटीचा अर्ज २९ फेब्रुवारी रोजी जि.प. अध्यक्षाकडे सादर केलेला होता. या अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थायी समितीला आहे. मात्र अर्ज प्राप्त झाल्यापासून स्थायी समितीची सभाच झाली नाही. ही सभा येत्या १५ मार्च रोजी होणार आहे. या सभेत या अर्जावर निर्णय घेतला जाईल. ही समिती हा अर्ज फेटाळते वा रजा मंजूर यावर भेंडे यांचे सभापती पद अवलंबून आहे. या समितीचे अध्यक्ष हे जि.प. अध्यक्ष असतात, अशी माहिती जि.प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पंचायत) विवेक इलमे यांनी दिली. याबाबत जि.प. अध्यक्ष चित्रा रणनवरे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

भाजपची बंदूक जि.प. पदाधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर
४भाजपचा सभापती गंभीर आरोपात कारागृहात असताना भाजपश्रेष्ठींनी त्याच्यावर अद्याप कोणतीही पक्षांतर्गत कार्यवाही केलेली नाही वा साधे कारणे दाखवा नोटीसही बजावली नाही. मात्र जिल्हा परिषदेची ४ मार्चची सभाही भाजपच्या वरिष्ठांच्या सूचनेनुसारच पुढे ढकलण्यात आल्याची चर्चा आहे. याचाच अर्थ भाजपश्रेष्ठींकडून सभापतीचा बचाव केला जात असल्याचे बोलले जात आहे. यापूर्वी भाजपने पक्षविरोधी कार्यवाही केल्याच्या आरोपाखाली जि.प. सदस्य राणा रणनवरे यांच्यावरही निलंबनाची कार्यवाही केली होती. या प्रकरणात मात्र भाजप जिल्हा परिषदेच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून असून ही भूमिका दुटप्पी असल्याची चर्चा कार्यकर्ते व जनतेत ऐकायला मिळत आहे.

अर्थ समितीच्या
आजच्या सभेकडे लक्ष
४४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. आपले पद वाचविता यावे म्हणून मिलिंद भेंडे यांनी न्यायालयाकडे अर्ज सादर करून सभेला उपस्थित राहण्यासाठी अनुमती मिळविली होती. मात्र ही सभा पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे भेंडेंना या सभेला उपस्थित राहता आले नाही. आता ही सभा मंगळवारी (दि.८) होऊ घातली आहे. या सभेला हजर राहण्यासाठीही भेंडे यांनी न्यायालयातून अनुमती मिळविली असल्याची माहिती आहे. मात्र ते ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ गैरहजर असल्यामुळे नियमानुसार त्यांचे पद आपोआप रद्द होते. मग जि. प. प्रशासन त्यांना या बैठकीला हजर राहू देणार वा नाही याकडे जनतेचे लक्ष आहे. सभेला हजर राहु दिल्यास ते कोणत्या आधारावर, हाही प्रश्नच आहे.