स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीकरिता बैठक
By Admin | Updated: November 13, 2014 23:07 IST2014-11-13T23:07:36+5:302014-11-13T23:07:36+5:30
स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने विदर्भातील अकराही जिल्ह्यात १० ते २० नोव्हेंबर चे दरम्यान कार्यकर्त्यांच्या बैठकी आयोजित केल्या आहेत.

स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीकरिता बैठक
हिंगणघाट : स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने विदर्भातील अकराही जिल्ह्यात १० ते २० नोव्हेंबर चे दरम्यान कार्यकर्त्यांच्या बैठकी आयोजित केल्या आहेत. याच निमित्ताने येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात बैठक पार पडली.
यावेळी आयोजित पत्र परिषदेत माजी आमदार वामन चटप यांनी विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी या समितीचे पहिले राष्ट्रीय अधिवेशन १३ व १४ डिसेंबर २०१४ ला नागपूर येथे आयोजित केल्याची माहिती दिली. या अधिवेशनाला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री व लहान राज्याचे पुरस्कर्ते चंद्रशेखर तसेच खासदार पी.ए. संगमा उपस्थित राहणार असल्याची माहिती दिली. विदर्भात जवळपास १०० सभांचे आयोजन करून जनजागृती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विदर्भ आंदोलन समितीने आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशनात विदर्भ राज्याच्या मागणीचा १०५ वर्षांचा इतिहास, आंदोलन विदर्भाचे शोषण, फोफावलेला नक्षलवाद, कुपोषण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, सिंचन उद्योग धंद्याचा अनुशेष, बेरोजगारी आदी प्रश्नावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
याप्रसंगी विदर्भराज्य समितीचे रामभाऊ नेवले म्हणाले की, भाजपाने १९९७ च्या भुवनेश्वर अधिवेशनात छोट्या राज्याचा ठराव घेतल्यानंतर अटल वाजपेयींच्या सरकारने उतरांचल, छत्तीसगड, झारखंड राज्याची निर्मिती केली. त्यावेळी या राज्यात मोठे आंदोलन झाले नाही. विदर्भात सतत आंदोलन सुरू असताना विदर्भाची निर्मिती केली नाही. त्यावेळी या राज्यात मोठे आंदोलन झाले नाही. विदर्भात सतत आंदोलन सुरू असताना विदर्भाची निर्मिती केली नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील जनतेला विदर्भ राज्याचे आश्वासन देवून निवडणूका जिंकल्या आहेत. आता केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार असताना आश्वासनाची पुर्तता आवश्यक असताना भाजपा नेते या प्रश्नावर बोलण्यास टाळाटाळ करीत आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र राज्याचे तुकडे होवू देणार नाही, याची राज्यात ग्वाही देत आहे, असा आरोपही केला.
या पत्रपरिषदेला नंदा पराते, गंगाधर मुटे, मधुसूदन हरणे, जिवन गुरनुळे, उल्हास कोंटबकर, अजाब राऊत, डॉ. इसनकर, भाऊराव गाठे यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)