सफाई कामगारांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित

सफाई कामगारांच्या न्यायशीर मागण्याची पूर्तता करण्याकडे वर्धा नगर परिषदचे उच्चाधिकारी जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत आहे. या कारणाने सफाई कामगारांवर अन्याय होत आहे.

वर्धा : सफाई कामगारांच्या न्यायशीर मागण्याची पूर्तता करण्याकडे वर्धा नगर परिषदचे उच्चाधिकारी जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत आहे. या कारणाने सफाई कामगारांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे सफाई कामगारांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी मागणी होत आहे.
शासकीय आदेशाप्रमाणे सफाई कामगारांचे मासिक वेतन प्रत्येक महिण्याच्या ७ तारखेस करण्याबाबत, नगर परिषदेची सर्व साधारण सभा २७ नोव्हेंबर २००९ विषय क्र. ७ अनुसार सर्वानुमते पारित झाली. यातील ठरावानुसार सहाव्या वेतनाची १ जानेवारी २००६ ते २००९ पर्यंतची थकबाकी ही राज्य शासनाच्या धोरणानुसार भविष्य निधीच्या खात्यामध्ये जमा करण्याचे आदेश देण्याबाबत, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांच्याकडे दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र. २२२२/२००९, ३५४५/२०००, व ३०२१/१९९९ मध्ये याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने २ जुलै २००३ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश दिले होते.
आयुक्त व संचालक नगर पालिका प्रशासन महाराष्ट्र शासन राज्य मुंबईची अमलबजावणी करण्याबाबत, सफाई कामगारांना शासकीय सुट्या लागू करण्याबाबत संचालनालय यांनी प्ररीत केलेल्या परिपत्रक क्र. एम.सी.ए १०९६/प्र.क्र. १७३/५ १४ डिसेंबर १९९६ ची अंमलबजावणी करून शासकीय सुट्टी लागू करण्याबाबत, सफाई कामगारांना घरे बांधुन देण्याबाबत, शासन नगर विकास विभाग निर्णय क्र. साकिनि- २०१२, प्र. क्र. १६६/२०१२/ नवि. ६ दि. २८ मार्च २०१३ प्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्याची मागणी होत आहे.
सफाई कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधी मध्ये मागील ५-६ वर्षापासून साडेआठ टक्के लावण्यात न आलेले व्याज त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात यावे, सफाई कामगारांची सकाळी नगरसेवकाजवळ लावण्यात येणारी बेकायदेशीर हजेरी तसेच ड्युटी करूनही नगर सेवकाद्वारे लावण्यात येणारी गैर हजेरी या प्रकाराला बंदी लावण्याचे आदेश देण्यात यावे आदी मागण्यासांठी सफाई कामगार संघटनेच्या वर्तीने नगर परिषद प्रशासनाला निवेदन सादर करून सदर मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली.(शहर प्रतिनिधी)