वर्ध्यातील ‘एमगिरी’मुळे राज्यभरात रोजगाराचे दालन खुले होणार

mahatma gandhi institute of rural industrialization : संस्थेचे रुपांतर कौशल्य विकास विद्यापीठात करण्यात यावे तसेच मागील काही वर्षांपासून रिक्त असलेले संचालकाचे पद तातडीने भरण्यात यावे, अशी मागणी आमदार डॉ. भोयर यांनी केली.

ठळक मुद्देडॉ. पंकज भोयर यांची केंद्रीय मंत्री राणे यांच्यासोबत चर्चा

वर्धा : ‘गावाकडे चला’ असा संदेश देणाऱ्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या संकल्पनेतूनच वर्ध्यात महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थेची (एमगिरी) निर्मिती करण्यात आली. येथून ग्रामीण उद्योगांना चालना देण्यासाठी युवकांना आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शासनाने ‘एमगिरी’चे रूपांतर कौशल्य विकास विद्यापीठात केले तर युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्याजवळ व्यक्त करून सविस्तर चर्चाही केली.

वर्धा येथे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेत मुख्यत: विविध लघुउद्योग सुरू करण्याबाबत प्रशिक्षण तसेच मोठ्या व मध्यम उद्योगात काम करण्याकरीता लोकांना प्रशिक्षण देण्यासोबतच तांत्रिक मदत करणारे उपक्रम राबविले जातात. संस्थेला शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक अडचणी येतात. वर्धा जिल्ह्याचे दृष्टीने जिल्ह्यात संस्था असणे ही बाब भूषणावह आहे. संस्था विकसित झाल्यास संस्थेतून जिल्ह्यातील अनेकांना मोठ-मोठ्या उद्योगात रोजगार मिळू शकेल व अनेकांना स्वत:चे उद्योग सुरू करता येतील. हे सर्व उद्योग लघुउद्योग असल्याने अल्पशा भांडवलावरही सुरू होऊ शकतात. त्यामुळे बऱ्याच युवकांना स्वयंरोजगारांची संधी उपलब्ध होऊ शकते. या सर्व बाबींचा विचार करून संस्थेचे रुपांतर कौशल्य विकास विद्यापीठात करण्यात यावे तसेच मागील काही वर्षांपासून रिक्त असलेले संचालकाचे पद तातडीने भरण्यात यावे, अशी मागणी आमदार डॉ. भोयर यांनी केली. यावेळी आमदार नीतेश राणे उपस्थित होते.

पायाभूत सुविधांसाठी १०० कोटींचे अनुदान द्यावे

संस्था परिसर व प्रशासकीय इमारतीचे नूतनीकरण, संस्थेंतर्गत चालणाऱ्या उपक्रमात सुधारणा, नवनवीन अद्यावत सोयीसुविधा निर्माण करणे व जिल्ह्यातील युवकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणे तसेच महिला व पुरुषांच्या प्रशिक्षणाकरिता स्वतंत्र वसतिगृहाची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. या पायाभूत सुविधांसाठी संस्थेला १०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी आ. भोयर यांनी यावेळी केली.