ग्रा.पं.कडून निर्णयाला ‘खो’

पारदर्शक व संवेदनशील प्रशासन राहावे. यासाठी ग्रामपंचायतीने पहिल्या ग्रामसभेपूर्वी वार्षिक हिशेबाचा लेखाजोखा नागरिकांना देण्यासंबंधीचा निर्णय राज्य शासनाच्या ग्रामविकास ...

शासनाचा आदेश : १० फुटाचा फलक लावण्याच्या सूचना
गौरव देशमुख वर्धा
पारदर्शक व संवेदनशील प्रशासन राहावे. यासाठी ग्रामपंचायतीने पहिल्या ग्रामसभेपूर्वी वार्षिक हिशेबाचा लेखाजोखा नागरिकांना देण्यासंबंधीचा निर्णय राज्य शासनाच्या ग्रामविकास जलसंधारण विभागाकडून घेण्यात आला. यात सर्व माहिती एका फलकावर लिहीत ते ग्रा.पं. इमारतीच्या दर्शनी भागात लावण्याचे उल्लेखित आहे. वर्धेत मात्र या निर्णयालाच ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून ‘खो’ दिल्या जात आहे. एकाही ग्रामपंचायतीने खातेदारांना हिशोब दिला नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामीण विकासाची विविध कामे रस्ता, वेगवेगळ्या इमारती, तळे खोलीकरण, बंधारे आदी कामे होतात. ग्रामपंचायतीकडे लोकांना मुलभूत सुविधा पुरविणे तसेच विकासकामे करण्याची जबाबदारी असते. कराच्या स्वरूपात लोकांकडून रुपये गोळा करण्याचा त्यांना अधिकार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा उपयोग अधिक परिणामकारक होऊन विकास कामामध्ये पारदर्शकता आणून नागरिकांना कामाची माहिती होणे गरजेचे आहे.
याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे असताना जिल्ह्यातील बऱ्याच ग्रामपंचायतीकडून असे फलक लावण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. याची तपासणीही कधी जिल्ह्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून झाल्याची नोंद नाही. असा फलक नसणाऱ्या एकाही ग्रामपंचायतीवर कार्यवाही झाल्याची नोंद जिल्हा परिषदेत नाही. यामुळे नागरिकांकरिता महत्त्वाचा ठरणाऱ्या या निर्णयाकडे जिल्हा प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले आहे.
ग्रामपंचायतीने नागरिकांना आर्थिक वर्षाचा हिशेब दिला तर नाहीच शिवाय कुठल्याच ग्रामपंचायतीने आर्थिक वर्षाचा हिशेब दर्शविणारा फलक सुद्धा लावलेला नाही. ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक नागरिकांना हिशेब न देण्यामागचा उद्देश नेमका काय हे न उलगडणारे कोडे आहे. यात हा ग्रामपंचायत प्रशासनाचे घबाड उघडे पडेल, असे कारण पुढे करण्यात येत आहे. विकास कामामध्ये पारदर्शकता आणून नागरिकांना विकास कामाची माहिती होणे गरजेचे आहे. याकडे ग्रामपंचायत प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी आहे.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने २० मे १९९९ रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीने आर्थिक वर्षाचा जमाखर्च सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने गावातील नागरिकांना लिखित स्वरूपात देऊन त्याची पोचपावती घ्यावी तसेच २५ हजार रुपयाच्यावर उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतीनी सर्व सामान्याच्या निदर्शनास येईल अशा ठिकाणी दहा फूट आकाराच्या फलकावर आर्थिक वर्षाचा हिशोब लिहावा व तो नागरिकांना सुद्धा लिखित घ्यावा, असा शासन निर्णय असून तसे निर्देश ग्रामपंचायत प्रशासनाला दिले आहेत.
लोकमत
विशेष