बोर अधिग्रहीत क्षेत्रातील चराई बंदीचा प्रश्न लोकसभेत

बोर अभयारण्य परिसरात जनावरांवर असलेल्या चराईबंदीचा प्रश्न लोकसभेत पोहचला. शून्य अवधीत मांडलेल्या या प्रश्नाच्या माध्यमातून जनावरे चारण्यासाठी नेणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे

वर्धा : बोर अभयारण्य परिसरात जनावरांवर असलेल्या चराईबंदीचा प्रश्न लोकसभेत पोहचला. शून्य अवधीत मांडलेल्या या प्रश्नाच्या माध्यमातून जनावरे चारण्यासाठी नेणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेवून जनावरांना चरण्यासाठीची बंदी उठवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील बोर क्षेत्रात १९७० मध्ये अभयारण्याची घोषणा सरकारच्यावतीने करण्यात आली. यानंतर २०१२ मध्ये पुन्हा अभयारण्याची घोषणा करतानाच सीमा वाढविण्यात आली. यामध्ये परिसरातील सुमारे ४० गावांचे अधिग्रहण करण्यात आले. यामुळे गावकऱ्यांकडील १० हजारांवर जनावरांचा चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला.
वास्तविक, या परिसरातील गावकऱ्यांचा दुग्ध व्यवसाय मुख्य आहे. असे असताना या गावकऱ्यांच्या जनावरांना अधिग्रहीत क्षेत्रात चराईवर बंदी घालण्यात आली. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी दुसरी पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे ही जनावरे अधिग्रहीत क्षेत्रात चारण्यासाठी नेली असता वनविभागामार्फत ती जप्त केली जात आहेत. तसेच पशुपालकांवरही गुन्हे दाखल करण्यात येत आहे. या कारवाईच्या भीतीने अनेक पशुपालकांनी जनावरे कसायाला विकली आहेत.
परिणामी गावातील नागरिकांचा पारंपरिक दुग्ध व्यवसाय डबघाईस आला असून गावकरी आणि शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकडे खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत शून्य वेळेत लक्ष वेधले. यावर शासनाचे उत्तर काय येते याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.(जिल्हा प्रतिनिधी)