कोळसा खाणीच्या मिळकतीतून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द केलेल्या कोळसा खाणीच्या लिलावामधून दोन लाख कोटी रूपये मिळाल्याची माहिती केंद्रातील सरकार देत आहे.

वर्धा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द केलेल्या कोळसा खाणीच्या लिलावामधून दोन लाख कोटी रूपये मिळाल्याची माहिती केंद्रातील सरकार देत आहे. देशामधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करूनच कोळसा खाणी केलेल्या आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचाही यावर तितकाच अधिकार आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था पाहता या दोन लाख कोटीपैकी एक लाख कोटी रूपये देऊन केंद्र शासनाने देशातील शेतकऱ्यांना पूर्णत: कर्जमुक्त करावे, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेने केली आहे.
या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर यांनी निवेदन स्वीकारले. या निवेदनानुसार दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांजवळ बियाणे व खतांसाठी पैसे नाही. राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना किमान दोन थैल्या बीटी कापूस बियाणे, एक थैली लागणारे खत तसेच एक थैली सोयाबीन बियाणे व खताचे विनामुल्य शेतपेरणी पॅकज तात्काळ द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
यासह केंद्र सरकारने कोळसा खाण लिलावापासून दोन लाख कोटी मिळविल्याची माहिती दिली आहे. आधीच्या सरकारने ही रक्कम बुडविल्याचा सांगण्यात येत आहे. यापूर्वीच्या सरकारने देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना साठ हजार कोटी रूपयांची कर्जमाफी देऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र शेतमालाविरोधी दराच्या धोरणामुळे व कृषी अनुदानातील घोळामुळे शेतकरी पुरता डबघाईस आलेला आहे.
सततचा दुष्काळ व अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. एकट्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांवर ३० हजार कोटींचे कर्ज आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे ४४४ कोटी ३३ लाख रूपये शेतीकर्ज आहे. आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील सहा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांकडे चार हजार ७६७ कोटी ३९ लाख रूपये शेतीकर्ज आहे. संपूर्ण विदर्भात ६ हजार ९८५ कोटी ८८ लाख रूपये शेतीकर्ज आहे. विदर्भासह राज्य व देशातील शेतकऱ्यांना या कोळसा लिलावांमधून मिळालेल्या दोन लाख कोटींपैकी एक लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज देऊन संपूर्ण शेतकरी कर्जमुक्ती करावी, अशी मागणी यावेळी निवेदनातून करण्यात आली.
राज्यात मागील तीन वर्षापासून दुष्काळी स्थिती आहे. दुसरीकडे शेतमालाला उत्पादन खर्चाएवढी भाव नाही. सत्तेवर आल्यावर आता शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाएवढी भाव देणे अशक्य असल्याचे विधान केंद्रीय मंत्री करीत असून बळीराजाला भुलथापा देण्यात येत आहे. दुसरीकडे राज्याचे कृषीमंत्री शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविणे सरकारला शक्य नसल्याचे सांगतात. नव्या भूमी संपादन कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचा डाव आखला जात आहे. आताच्या राज्य सरकारनेही प्रत्येकी दोन थैल्या बीटी बियाणे, एक थैली सोयाबीन बियाणे, दोन थैल्या खत हे पेरणी पॅकेज दिल्यास बळीराजाला दिलासा मिळेल. याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी केली.
शिष्टमंडळात समता परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, जिल्हा संघटक विनय डहाके, निळकंठ राऊत, विजय मुळे, संजय भगत, किशोर तितरे, सुरेश सातोकर, संजय म्हस्के, सुधीर पांगुळ, जयवंत भालेराव, महादेव गुरनुले, किशोर झाडे, श्याम जगताप, प्रदीप डगवार, अभय पुसदकर, संजय मानकर व आदी उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)