नाव कपातीनंतर केली बँकेतून लोन केस

शासनाच्यावतीने दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या नागरिकांचे सर्वेक्षण केले जाते़ या यादीत समावेशित नागरिकांना बीपीएल क्रमांक दिला जातो़ ...

वर्धा : शासनाच्यावतीने दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या नागरिकांचे सर्वेक्षण केले जाते़ या यादीत समावेशित नागरिकांना बीपीएल क्रमांक दिला जातो़ यानंतर शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ सदर कुटुंबांना दिला जातो़ अशाच १९९७-९८ मध्ये बीपीएल यादीत नाव असलेल्या इसमाच्या नावावर २००४ मध्ये म्हणजे बीपीएल यादीतून हद्दपार झाल्यावर ४० हजार रुपयांचे कर्ज देण्यात आले़ यानंतर संबंधिताने माहिती अधिकारांतर्गत बीपीएल क्रमांक मागितला असता यादीत नावच नसल्याचे समोर आले़
शहरातील गोंडप्लॉट येथील रमेश बबन लाखे यांचे १९९७-९८ मध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव होते़ त्यांना बीपीएलचा १७७ हा क्रमांकही देण्यात आला होता़ बीपीएलच्या अनेक योजनांचा त्यांना लाभही मिळत होता़ २००४-०५ नंतर मात्र त्यांना कुठल्याही योजनांचा लाभ मिळत नव्हता़ असे असले, तरी पालिकेद्वारे रमेश लाखे यांच्या नावाने सुवर्ण जयंती योजनेंतर्गत ४० हजार रुपयांचे कर्ज प्रकरण मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले़ हे प्रकरण ३० नोव्हेंबर २००४ रोजी पाठविण्यात आले़ २००१ पूर्वीपासून ज्यांची नावे बीपीएल यादीत होती, ती कमी करण्यात आल्याची माहिती पालिकेद्वारे माहिती अधिकारात दिली जाते आणि पालिकाच कर्ज प्रकरण पाठवित असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे़ वास्तविक शासनाने २००१ पासून बीपीएल लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर केले; पण पालिकेद्वारे दिले जात नाही़ यामुळे बीपीएल प्रमाणपत्र देण्याची मागणी लाखे यांनी केली आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)