लिफ्ट, वाहनशेड, वृक्षारोपणाचा अभाव

नगर पंचायती वगळता जिल्ह्यातील संपूर्ण स्वराज्य संस्थांचा तसेच विविध शासकीय विभागांचा कारभार चालविणाऱ्या मिनी मंत्रालयाची इमारत सुसज्ज व सर्व सोयींनी युक्त असावी, असे अपेक्षित असते़

वर्धा : नगर पंचायती वगळता जिल्ह्यातील संपूर्ण स्वराज्य संस्थांचा तसेच विविध शासकीय विभागांचा कारभार चालविणाऱ्या मिनी मंत्रालयाची इमारत सुसज्ज व सर्व सोयींनी युक्त असावी, असे अपेक्षित असते़ यासाठी वर्धा जिल्हा परिषदेची सुसज्ज वास्तू उभी करण्यात आली; पण ती सर्व सोयींनी युक्त झालेली दिसत नाही़ अद्यापही बहुतांश कामे शिल्लक आहे़ याबाबत बैठकीत मुद्दा उपस्थित करूनही कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे़
इंग्रजकालीन वास्तूमध्ये २०१३ पर्यंत जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरू होते़ जागा अपूरी पडत असल्याने अनेक अंतर्गत कार्यालये भाडेतत्वावर घेतलेल्या जागेत थाटण्यात आली होती़ मार्च २०१३ मध्ये मिनी मंत्रालयाचे बांधकाम पूर्ण होऊन ती लोकार्पित झाली; पण यातील दोषांकडे कुणी लक्ष दिले नाही़ तीन माळ्याच्या या इमारतीत लिफ्टची सोय करण्यात आलेली नाही़ अपंगांकरिता अनेक योजना जि़प़ मार्फत राबविल्या जातात़ त्या योजनंचा लाभ मिळावा म्हणून अपंगांना कार्यालयात कागदपत्रांची पूर्तता करण्याकरिता वारंवार यावे लागते़ यामुळे जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत लिफ्टची सोय असणे गरजेचे होते़ शिवाय दिवसभर अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकाऱ्यांना तिसऱ्या माळ्यावरून तळमजल्यावर व पुन्हा तिसऱ्या माळ्यावर चकरा कराव्या लागतात़ इतकेच नव्हे तर वृद्धांकरिताही अनेक योजना आहेत़ त्यांनाही पायऱ्या चढूनच जावे लागते़ लिफ्ट नसल्याने महिला, वृद्ध, अपंगांसह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची दमछाक होते़ ही बाब लक्षात घेऊन जि़प़ इमारतीत लिफ्ट बसविणे अनिवार्य होते़ शिवाय शासनाच्या इस्टीमेटमध्येही लिफ्टचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे़ असे असताना वर्धेच्या मिनी मंत्रालयात लिफ्टची सुविधा देण्यात आलेली नाही़
प्रत्येक शासकीय कार्यालयात वाहने ठेवण्याकरिता वाहन शेड बनविणे अनिवार्य आहे; पण जि़प़ इमारतीच्या आवारात कुठेही वाहन शेड बनविण्यात आलेले नाही़ यामुळे वाहने अस्ताव्यस्त उभी केली जातात़ इमारतीसमोर वाहनांसाठी खुली जागा ठेवण्यात आली; पण त्या समोरच नाली करण्यात आली़ या नाल्यांवर झाकणे नसल्याने वाहने ठेवणे अडचणीचे जाते़ शिवाय अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची चारचाकी वाहने उभी करण्यासाठीही शेडची निर्मिती करण्यात आलेली नाही़ यामुळे इमारतीच्या भिंतीशेजारी वाहने उभी केली जातात़
याकडे लक्ष देत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जि़प़ बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे झाले आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)