जातीने लक्ष घालून चिमुकलीला न्याय द्या!
By Admin | Updated: August 26, 2014 00:09 IST2014-08-26T00:09:07+5:302014-08-26T00:09:07+5:30
सहा वर्षीय बालिकेवरील अत्याचारप्रकरणी ‘लोकमत’मध्ये सुरु असलेल्या वृत्तमालिकांची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिला व बाल कल्याण विभागाकडून अहवाल मागितला.

जातीने लक्ष घालून चिमुकलीला न्याय द्या!
जिल्हाधिकाऱ्यांचे एसपींना कडक निर्देश: अत्याचार प्रकरणावर मनोधैर्यची विशेष बैठक
वर्धा : सहा वर्षीय बालिकेवरील अत्याचारप्रकरणी ‘लोकमत’मध्ये सुरु असलेल्या वृत्तमालिकांची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिला व बाल कल्याण विभागाकडून अहवाल मागितला. या अहवालाच्या अनुषंगाने सोमवारी जिल्हाधिकारी एन. नवीन सोना यांनी विशेष बैठक बोलाविली. या प्रकरणात हयगय केल्याचा ठपका ठेवत पोलीस अधीक्षकांना जातीने लक्ष देवून पीडित चिमुकलीला न्याय देण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
सदर प्रकरण घडल्यापासूनच पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्यामुळे या प्रकरणाची गुंतागुंत वाढत चालली आहे. परिणामी पीडित बालिकेला न्याय मिळण्याऐवजी आरोपींना अनेक संधी मिळत आहे. आता पोलिसांचा पीडिताच्या काकावर संशय असला तरी तो मात्र पसार झाला आहे. पोलिसांनी सुरुवातीलाच हे प्रकरण योग्यप्रकारे हाताळले असते, तर खरे आरोपी जाळ्यात असते. इतकेच नव्हे, तर या प्रकरणात पोलिसांनी तब्बल २० तासांनी गुन्हा दाखल करण्यामागचे कारण काय, यावरुन पोलीस प्रशासनाची जिल्हाधिकारी सोना यांनी चांगलीच कानउघाडणी केल्याची माहिती आहे. सदर प्रकरण गंभीर असून वर्धा जिल्ह्यात पहिल्यांदाच एवढे मोठे प्रकरण घडले आहे, ही बाबही या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमुद करुन सदर प्रकरणात यापुढे कोणतीही हयगय खपवून घेणार नसल्याची तंबी दिली.
या बैठकीला पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर, उपपोलीस अधीक्षक रवींद्र किल्लेकर यांच्यासह महिला व बाल कल्याण अधिकारी मनीषा कुरसंगे, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राठोड, कस्तुरबा रुग्णालयाच्या न्यायचिकित्सा विभागाचे प्रमुख डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
चिमुकल्या निर्भयावर सेवाग्राम येथील कस्तुरबा रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. तिची प्रकृती नाजुक आहे. तिच्यावरील उपचाराचा खर्च दिवसागणिक वाढत आहे. याचाही बैठकीत गांभिर्याने विचार करण्यात आला. सदर बालिकेला मनोधर्य योजनेतून पहिला टप्पा दोन लाख रुपयांचा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ज्या दिवशी या प्रकरणात न्यायालयात दोषोराप पत्र दाखल करण्यात येईल, त्यानंतर लगेच दीड लाख रुपयांची शासकीय मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. इतकेच नव्हे, तर रुग्णालयात बालिकेवर उपचार करण्यात कोणताही कमतरता भासू नये, याची काळजी घेण्याच्या सूचना सदर रुग्णालय व्यवस्थापनाला देण्यात आल्याची माहिती आहे.
यावेळी डॉ. खांडेकर यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. सदर बैठकीत महिला व बाल कल्याण अधिकारी मनीषा कुरसंगे यांनी सदर बालिकेवर झालेल्या अत्याचाराचे गांभीर्य जिल्हाधिकारी सोना यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्या बालिकेला भविष्यात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले, अशी तिची अवस्था नराधमांनी केली असल्याची बाब आवर्जून सांगितल्याची माहिती आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण मनावर घेतले आहे. बालिकेच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.(जिल्हा प्रतिनिधी)