अनुदानाअभावी सामूहिक विवाह सोहळ्यांकडे पाठ

विवाहासमारंभात वाढणाऱर््या खर्चापोटी अनेकांवर कर्जाचा डोंगर वाढल्याचे समोर आले. यामुळे शासनाने राष्ट्रसंतांच्या विचारातून प्ररेणा घेत सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला.

विरूळ (अकाजी) : विवाहासमारंभात वाढणाऱर््या खर्चापोटी अनेकांवर कर्जाचा डोंगर वाढल्याचे समोर आले. यामुळे शासनाने राष्ट्रसंतांच्या विचारातून प्ररेणा घेत सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. या सोहळ्यात विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. प्रारंभी अनुदान देण्याकरिता तत्पर असलेले शासन या बाबत हळूहळू उदासिन झाले. यामुळे अनेकांनी आता सामूहिक विवाह सोहळ्याकडे पाठ केल्याचे समोर आले आहे.
सामूहिक विवाह सोहळ्यात लग्न करणाऱ्या प्रोत्साहन देण्याकरिता विशेष अनुदान म्हणून एका जोडप्याला दहा हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे. मात्र सामाजीक न्याय मंत्रालयाच्या उदासीनतेमुळे व संबंधित विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे या योजनेचा सध्या जिल्ह्यात बोजबारा उडाला आहे. सामूहिक सोहळ्यात लग्न करुनही त्यांना दोन ते तीन वर्षांपासून अनुदानच प्राप्त झाले नसल्याचे वास्तव आहे.
समाजातील या समस्या लक्षात घेवून राज्य शासनाने काही वर्षापूर्वी सामूहिक विवाहाची सुरुवात केली. या मेळाव्यात विवाह करणाऱ्या जोडप्याला दहा हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. सुरुवातीला या योजनेचा लाभ सुरळीत मिळाला. परंतु दोन ते तीन वर्षांपासून या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला. सामूहिक विवाह मेळाव्यात लग्न करूनही दोन-दोन वर्ष अनुदान मिळत नसल्याने या मेळाव्याची संख्या घटत आहे.
दरवर्षी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या घटना घडत आहेत. यंदा अतिवृष्टी, गारपीट व कोरड्या दुष्काळामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. कर्जबाजारीपणाला मुलीचा विवाह हे देखील महत्त्वाचे कारण असल्याचे समोर आले आहे. असे असताना ही योजना मृतावस्थेत जाणे ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. याकडे लक्ष देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.(वार्ताहर)