जमिनीचे रेकॉर्ड आॅनलाईन

तंत्रज्ञानाच्या युगात सध्या सर्वच बाबी आॅनलाईन होऊ पाहत आहेत. गत काही वर्षांपासून ई-गव्हर्नंस कार्यक्रम राबविला जात आहे.

तलाठ्यांना लॅपटॉप : राष्ट्रीय अभिलेख आधुनिकीकरण कार्र्यक्रम
प्रशांत हेलोंडे वर्धा
तंत्रज्ञानाच्या युगात सध्या सर्वच बाबी आॅनलाईन होऊ पाहत आहेत. गत काही वर्षांपासून ई-गव्हर्नंस कार्यक्रम राबविला जात आहे. यात शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारा, आठ अ व अन्य प्रमाणपत्रे दिली जातात. याचेच पुढचे पाऊल म्हणून आता तलाठ्यांचेही संपूर्ण रेकॉर्ड आॅनलाईन करण्यात येणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम राबविला जात आहे. यात तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप, प्रिंटर देण्यात येत आहे.
जमिनीसंबंधातील संपूर्ण रेकॉर्ड आॅनलाईन करण्याकरिता सध्या भूमिअभिलेख व महसूल विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम राबविला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपूर्ण कागदपत्र आॅनलाईन व एका क्लिकवर प्राप्त व्हावे, यासाठी हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे संपूर्ण ई-प्रशासन संकल्पना प्रत्यक्ष साकारली जाणार आहे. मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्याकडील संपूर्ण रेकॉर्ड आॅनलाईन करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या महा-ई-सेवा अंतर्गत शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारे दिले जात आहेत. यात आणखी सुधारणा व्हावी म्हणून मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांनाही अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात २७७ तलाठी व ४७ मंडळ अधिकारी कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत या ३२४ कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप व प्रिंटर देण्यात येत आहे. संपूर्ण कर्मचाऱ्यांना प्रिंटर यापूर्वीच देण्यात आले असून २६५ तलाठ्यांना लॅपटॉप पुरविण्यात आले आहेत. निक्सी या कंपनीमार्फत सदर लॅपटॉप मागविण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात जमिनीच्या व्यवहारासाठी लागणारे सर्व सॉफ्टवेअर आणि प्रोग्राम लॅपटॉपमध्ये लोड करून देण्यात आलेले आहेत. यामुळे तलाठ्यांना लॅपटॉप मिळताच आॅनलाईन फेरफार करणे शक्य होणार आहे. जमिनीचे संपूर्ण रेकॉर्ड आॅनलाईन झाल्यास पारदर्शकता येणार असून तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांची कामेही कमी होणार आहेत. शिवाय ई-प्रशासन या संकल्पनेलाही मूर्त रूप प्राप्त होणार आहे.