प्रशासकीय इमारतींमध्ये रॅम्प, लिफ्टचा अभाव

शहरातील प्रशासकीय इमारतींमध्ये विविध कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये तालुकास्तरावरून शासकीय कामकाज अथवा सभेसाठी कर्मचाऱ्यांना यावे लागते. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पहिल्या अथवा दुसऱ्या माळ्यावर जावयाचे असल्याचा त्रासाचा सामना करावा लागतो. बहुतांशवेळी सभेला उपस्थित न राहिल्यास दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागते.

ठळक मुद्देदिव्यांगांची हेळसांड : भूमि अभिलेखने वेधले जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रशासकीय इमारतींमध्ये दिव्यांग नागरिक, कर्मचाऱ्यांना चढण्या-उतरण्यासाठी लिफ्ट अथवा रॅम्प व्यवस्था नाही. त्यामुळे दिव्यांगांची गैरसोय होत आहे. रॅम्प, लिफ्टची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी विदर्भ भूमि अभिलेख कर्मचारी संघटनेने मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली.
शहरातील प्रशासकीय इमारतींमध्ये विविध कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये तालुकास्तरावरून शासकीय कामकाज अथवा सभेसाठी कर्मचाऱ्यांना यावे लागते. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पहिल्या अथवा दुसऱ्या माळ्यावर जावयाचे असल्याचा त्रासाचा सामना करावा लागतो. बहुतांशवेळी सभेला उपस्थित न राहिल्यास दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागते.
दिव्यांग कर्मचारी, नागरिकांची अडचण लक्षात घेता जिल्ह्यातील जुन्या व नव्याने तयार झालेल्या प्रशासकीय इमारतींमध्ये लिफ्ट अथवा रॅम्पची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनातून केली. निवेदन अपर जिल्हाधिकारी लटारे यांनी स्वीकारले. यावेळी विदर्भ भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप गर्जे, जिल्हाध्यक्ष निरंजन पवार, तालुकाध्यक्ष अविनाश महाजन, किशोर सानप, दत्तात्रय जाधव, सुरेश राठोड, भूषम डडमल, पंकज गाडगे, सुनील तायवाडे, अविनाश पांडे, शैलेश गटलेवार यांच्यासह संघटनेचे इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.