जलस्वराज्य प्रकल्पाचे उपक्रम नाममात्र
By Admin | Updated: August 27, 2014 23:47 IST2014-08-27T23:47:05+5:302014-08-27T23:47:05+5:30
राज्य शासनाचा जलस्वराज्य प्रकल्प जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २००८-०९ ला या प्रक्ल्पाअंतर्गत तालुक्यातील सत्तरपूर या गावात विविध उपक्रम राबविण्यात आले.

जलस्वराज्य प्रकल्पाचे उपक्रम नाममात्र
आष्टी (शहीद) : राज्य शासनाचा जलस्वराज्य प्रकल्प जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २००८-०९ ला या प्रक्ल्पाअंतर्गत तालुक्यातील सत्तरपूर या गावात विविध उपक्रम राबविण्यात आले. याचाच एक भाग म्हणून पाच शौचालयाचे युनिट उभारण्यात आले होते. या शौचालयाचे बांधकाम झाले तेव्हापासून हे युनिट कुलुपबंद आहे. यामुळे ते नागरिकांकरिता नाममात्र ठरत आहे. शौचालयाच्या बांधकामाची चौकशी करण्याची मागणी आहे.
मागील सहा वर्षांपासून या शौचालयाचे साधे दार देखील उघडण्यात आले नाही. निकृष्ट बांधकामामुळे याची वाट लागल्याचा आरोप रामविजय टेकाम यांनी केला आहे. गावाच्या दर्शनी भागातच शौचालयाचे उभारण्यात आलेले युनिट हागणदारी मुक्त गाव योजनेचा भाग आहे. यातून गावात स्वच्छता राखण्यात मदत होईल, योजनेच्या अंमलबजावणीत ते मोलाची भूमिका पार पाडेल, असे ग्रामस्थांना वाटत होते. मात्र गावकऱ्यांच्या या अपेक्षा शेवटपर्यंत हवेतच विरल्या. सार्वजनिक शौचालयाची दार कधी उघडत नाही. तेथील पाण्याची टाकी, निकृष्ट बांधकाम आणि समोर असलेले शेणखाताचे ढिगारे आदी समस्यांचा याला विळखा आहे. गावकऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने घरी शौचालय बांधून गाव निर्मल करण्यात हातभार लावला. पण हे सार्वजनिक ग्राम्स्थांच्या कधी उपयोगात आले नाही. आजही काही गरीब कुटुंबाकडे शौचालय बांधकामासाठी पैसे नाही. त्यांच्यासाठी हे युनिट महत्त्वाचा आधार ठरले असते. परंतु युनिटचे दार उघडत नसल्याने ते कायमस्वरूपी बंद आहे.
जलस्वराज्य प्रकल्पाच्या माध्यमातून गावागावात पाण्याच्या टाकी, पाईपलाईन, विहिरी यासह अनेक कामे करण्यात आली आहे. शासकीय निधी खर्च झाल्यावर त्यामधून फलश्रृती मिळण्याऐवजी अनेक समस्या कामय राहत असल्याची प्रचिती येथील नागरिकांना येत आहे. अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडे नसलेल्या नियोजनाचा फटका याला कारणीभूत ठरत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणने आहे. लाखो रूपये खर्च झाल्यावर त्याचा वापर होत नसेल तर काय कामाचा काय उपयोग असा प्रश्न टेकाम यांनी ग्रामस्थांच्यावतीने उपस्थित केला आहे.
शासनाने जलस्वराज्य प्रकल्प कायमस्वरूपी गुंडाळला आहे. त्यामुळे योजना राबविणारी दोषी यंत्रणा बिनधास्त आहे. त्यांच्यावरती वरिष्ठांचे नियंत्रण नसल्याचा आरोप होत आहे. सदर शौचालयाचा वापर होत नसल्याने ते पाडून टाकण्याची मागणी गावकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीकडे केली होती. या गावाला स्वतंत्र ग्रा.पं. नाही वडाळा अंतर्गत ही गटग्रामपंचायत आहे. यामुळे येथील सुविंधाकडे दुर्लक्ष केले जाते.(प्रतिनिधी)