जलयुक्त शिवार अभियानाचे ‘पुढे पाठ, मागे सपाट’

भूगर्भातील जलपातळी वाढावी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय व्हावी या उदात्त हेतुने राज्य शासनाने....

चार कोटींची कामे : तांत्रिक अधिकारी नसल्याने खोळंबा
आष्टी (शहीद) : भूगर्भातील जलपातळी वाढावी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय व्हावी या उदात्त हेतुने राज्य शासनाने सन २०१५-१६ पासून जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित केली. यासंदर्भात कृषी विभागाकडे कुठल्याही प्रकारची तांत्रिक कुशल यंत्रणा नसल्यामुळे या योजनेचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. जिल्ह्यात वर्षभरात कोट्यवधी रुपयांची कामे झाली. त्याचे फलित २५ टक्के सुध्दा झाले नसल्याचे चित्र आहे.
आर्वी, आष्टी, कारंजा तालुक्यात वर्षभरामध्ये ३ कोटी १२ लक्ष रुपयांचे नाला खोलीकरण व बंधारा बांधकाम झाले. नाला खोलीकरण अंदाजपत्रकात जास्त व प्रत्यक्षात कमी असल्याने नियोजन कोलमडले. पावसाळा झाल्यावर अनेक नाल्यातील पाणी वाहून गेले. त्यामुळे सिंचनासाठी त्याचा उपयोग झाला नाही. नाला खोलीकरण व बंधारे बांधकाम करण्याची जबाबदारी कृषी सहाय्यकांवर देण्यात आली. लाखो रुपये खर्च करतेवेळी तांत्रिक कर्मचारी असणे आवश्यक होते; मात्र तसे झाले नाही. मोजमापपुस्तिका रेकॉर्ड करणे, इस्टीमेंट बनविण्याची जबाबदारी कृषी सहाय्यकांना ठरवून देण्यात आली. हा प्रकार पुर्णत: चुकीचा ठरला. नियोजनाचा अभाव यातील प्रमुख कारण दिसत आहे. शेताच्या काठावर खोदकाम केल्यावर माती व्यवस्थीत लावण्यात आली नाही. त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहाने तीच माती नाल्यात पडली आहे.
सद्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने जंगलातील पाण्याचे स्त्रोत संपुष्टात आले आहे. वन्यप्राण्यांना पिण्यासाठी पाणी नाही. अशावेळी जलयुक्त शिवारातील नाल्यामध्ये पाण्याची अपेक्षा होती. मात्र येथेही निराशाच झाली. कृषी विभागाने पाण्याची साठवण करण्यावर भर दिल्याचे दिसत नाही. केवळ उद्दिष्ट पूर्ती करण्यासाठी टार्गेट म्हणून काम केल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा २०१६-१७ मध्ये सुरू झाला आहे. यासाठी ई-निविदा निघाल्या. सदर निविदा ३५ टक्के कमी दराने जात असल्यामुळे या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासनाने शासकीय निधीचे व्यवस्थीत नियोजन करावे आणि शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, अशी कामे करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.(प्रतिनिधी)