२० हजार हेक्टरवर सिंचन

यंदा खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनने दगा दिला. कपाशीचे उत्पन्नही लाल्या रोगामुळे प्रभावित झाले.

आराखडा तयार : १५ नोव्हेंबरपासून रबीसाठी पाणी सोडणार
पराग मगर वर्धा
यंदा खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनने दगा दिला. कपाशीचे उत्पन्नही लाल्या रोगामुळे प्रभावित झाले. त्यातच कपाशीला मिळणारा अत्यल्प भाव अडचणीत आणणारा आहे. यामुळे सिंचनाची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांकडून रबीची तयारी सुरू झाली आहे. या शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे याकरिता सिंचन विभागाद्वारे २०१५- २०१६ करीता पाण्याचे नियोजन केले आहे. यात एकूण १९,९०० हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
यंदा जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा १० टक्के पाऊस अधिक झाला. असे असले तरी मध्यंतरी पावसाने मारलेली दडी सोयाबीन आणि कपाशी दोन्ही पिकासाठी धोक्याची ठरली. खरीपातील ही दोन्ही पिके बहुतांशी निसर्गावर अवलंबून असतात. त्यामुळे या दोन्ही पिकांचे उत्पन्न हे बेभरवशी आहे; परंतु रबी हंगाम मात्र योग्य सिंचन व्यवस्थेवर अवलंबून असल्याने या हंगामातील गहू, चना, हरभरा आणि भाजीपाल्याची उत्पादने चांगल्या प्रकारे हाती येणे बऱ्याच अंशी शेतकऱ्यांवर आणि सिंचन व्यवस्थेवर अवलंबून आहे.
जिल्ह्यात बोर हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. सोबतच डोंगरगाव, पंचधारा, टाकळी-बोरखेडी, पोथरा व धाम हे मध्यम तर सावंगी, कवाडी, लहादेवी, पारगोठाण, अंबाझरी, पांजराबोथली, उमरी, आंजी बोरखेडी, दहेगाव गोंडी कुऱ्हा, आष्टी, पिलापूर, मलाकापूर, कन्नमवारग्राम परसोडी, रोठा-१, २, टेंभरी व हराशी असे लघू प्रकाल्प आहे. या सर्व प्रकल्पातील पाण्याचा साठा पाहून सदर नियोजन करण्यात आले आहे. पिण्यासाठी आणि उद्योगासाठी पाणी राखीव करून सदर नियोजन करण्यात आले आहे. आधी शासकीय नियमानुसार रबी हंगाम हा १५ आॅक्टोबर ते २८ फेब्रुवारी असा होता. तो बदलवून १५ नोव्हेंबर ते ३१ मार्च असा करण्यात आला आहे.

रबीसाठी योग्य नियोजन करा
सिंचन विभागाच्या सूचना : पाणी जपून वापरण्याची गरज केली व्यक्त
वर्धा : उर्ध्व वर्धा प्रकल्पात रबी हंगाम राबविण्यास पाणीसाठा उपलब्ध असून रबी हंगामासाठी पाच पाणी पाळ्या देण्याचे प्रस्तावित आहे. उर्ध्व वर्धा प्रकल्प उजवा मुख्य कालवा ० ते ९५.५० किमी व डावा मुख्य कालवा ० ते ४२.४० किमी मधील लाभक्षेत्रातील व त्यावरील सर्व वितरिका, जलाशयावरील अधिसूचित नदी नाल्यावरील लाभधारकांनी याचा लाभ घेऊन पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, तसेच पाण्याचा योग्य वापर करावा, असे आवाहन उर्ध्व वर्धा धरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी केले आहे.
रबी हंगामात गहू, चना, तूर, कापूस, मिरची व इतर चाऱ्याची पिके घेतली जातात. कालवा संचालन कार्यक्रम हा प्राप्त मागणी क्षेत्रानुसार करण्यात येतो. नमुना न. ७ च्या प्राप्त झालेल्या पाणी अर्जास अटी व शर्तींच्या अधीन राहून मंजुरी देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले. लाभधारकांना त्यांच्याकडील थकबाकी पैकी १/३ व चालू हंगामाची अग्रीम पाणी पट्टी भरावी लागेल. पिकाचे मागणी क्षेत्र २० आरचे पटीत असावे. मंजूर उपसा सिंचन योजना धारकांना पाणी अर्ज मंजूर करून घेऊनच उपसा सिंचनाला पाणी वापर करावा. मंजूर क्षेत्रात कालव्याचे पाणी घेण्यात येणारी शेतचारी व विहिरीवरील शेतचारी यामध्ये तीन मीटर अंतर असले पाहिजे. पाणी पट्टी न भरणाऱ्या लाभधारकास सिंचनासाठी पाणी देणे कार्यालयावर बंधनकारक राहणार नाही. त्याचा पाणी पुरवठा केव्हाही बंद करण्यात येईल व थकबाकीवर शासन निर्णय नियमानुसार दरमहा १ टक्का दराने व्याज आकरण्यात येईल. कालव्याचे पाणी शेतात नेण्यासाठी असलेली शेतचारी स्वच्छ व व्यवस्थित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित लाभधारकांनी आहे. शेतचारी स्वच्छते अभावी पाणी पुरवठ्यामध्ये व्यत्यय आल्यास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही. लाभधारकांनी मंजूर क्षेत्राच्या मर्यादेपर्यंत कालवा व नदी नाल्याच्या पाण्याचा वापर करावा. मंजुरीपेक्षा जादा क्षेत्र भिजल्यास व अनधिकृतपणे पाणी घेतल्यास नियमाप्रमाणे पंचनामा करून दंडनीय आकारणी करण्यात येईल. मंजूर केलेल्या क्षेत्रास पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी कार्यालयावर राहणार नाही.
नैसर्गिक आपत्ती व काही अपरिहार्य कारणास्तव किंवा तांत्रिक कारणास्तव पाणी पुरवठा करणे शक्य न झाल्यास व त्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी या कार्यालयावर राहणार नाही. तसेच महाराष्ट्र पाटबंधारे प्रचलित नियमानुसार शर्ती व अटीचे उल्लघंन झाल्यास लाभधारकांस आगाऊ सूचना न देता दिलेली मंजूरी रद्द करण्यात येईल व पाणीपुरवठा बंद करण्यात येईल.
शासन निर्णयानुसार प्रचलित पाणीपट्टी आकारण्यात येईल. त्यावर २० टक्के स्थानिक कर आकारण्यात येईल व त्याचप्रमाणे कार्यान्वीत मायनर घनमापन पध्दती ने शासकीय पध्दतीने शासकीय नियमाप्रमारे पाणी घेणाऱ्या पाणी वापर संस्थांना आकारलेली पाणी पट्टीचे देय्यके निर्धारीत दिनांक पर्यंत भरल्यास देयकाच्या मुळ रक्कमेवर (स्थानिक कर सोडून) ५ टक्के सुट देण्यात येईल व थकबाकी वर दरमहा १ टक्का दराने व्याज आकरण्यात येईल. थकबाकीदार लाभधारक व थकबाकीदार पाणी वापर संस्थांना पाणी देणे बंधनकारक राहणार नाही. कालवाप्रवाह क्षेत्रातील विहिरीवरून औद्योगिक वापरासाठी अथवा पिण्याचे पाण्यासाठी व इतर सिंचन्नोत्तर वापरलेल्या पाण्याची बिगर सिंचन पाणीपट्टी आकारणी शासन निर्णयानुसार प्रचलित दराने करण्यात येणार आहे. शेतकरी वर्गाने पाणी जपून वापरावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहे.(शहर प्रतिनिधी)