वसतिगृहातील आहारामध्ये अनियमितता

जिल्ह्यात सुमारे १३ आदिवासी मुला-मुलींची शासकीय वसतिगृहे आहेत. यात अंदाजे १ हजार ५०० आदिवासी विद्यार्थी आई-वडिलांपासून दूर राहून शिक्षण घेतात़ सर्वच शासकीय वसतिगृहातील आहाराची

वर्धा : जिल्ह्यात सुमारे १३ आदिवासी मुला-मुलींची शासकीय वसतिगृहे आहेत. यात अंदाजे १ हजार ५०० आदिवासी विद्यार्थी आई-वडिलांपासून दूर राहून शिक्षण घेतात़ सर्वच शासकीय वसतिगृहातील आहाराची व्यवस्था कंत्राट पद्धतीने करण्यात आली़ यात आहारामध्ये अनियमितता होत असल्याचा आरोप आदिवासी संघटनेने केला आहे़ या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे़
राजकीय वरदहस्त असलेल्या कंत्राटदारांना वसतिगृहातील आहाराचे कंत्राट दिले जात आहे़ यामुळे विद्यार्थ्यांना दैनंदिन आहार शासन निर्णयाप्रमाणे दिला जात नाही. गरीब आदिवासींच्या मुलांच्या दररोजच्या जेवणातील घास चोरला जातो़ असे कृत्य करणाऱ्यांवर शासनाने गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणीही अवचित सयाम यांनी केली आहे़
शासन निर्णयानुसार आदिवासी वसतिगृहातील मुलांना दररोजचा व आठवड्याचा आहार नियमानुसार पुरवठा करणे अपेक्षित आहे. दररोज शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना भोजनात गहु, बाजरी, ज्वारी, तांदुळ, डाळ, भाजीपाला आदी वस्तूंचा पुरवठा अमर्यादित करण्यात यावा. अल्पोपहारात विद्यार्थ्यांना उसळ, पोहे, उपमा, शिरा यापैकी एक, दूध २५० मिली (साखरेसह), उकडलेली दोन अंडी दररोज, शाकाहारी मुलांसाठी कॉर्न प्लेक्स (सिरीअल) प्रत्येक दिवशी एक, सफरचंद व ऋतुमानाप्रमाणे मिळणारे एक फळ देणे बंधनकारक आहे़ शाकाहारी विद्यार्थी प्रत्येक वेळी दोन भाजी, वरण, दही व भात, एक गोड पदार्थ आठवड्यातून दोन वेळा, दररोजच्या प्रत्येक जेवणात कांदा, लिंबू, लोणचे, पापड, सलाड व ५० ग्रॅम गावरान तूप देणे बंधनकारक आहे़ असे असताना यात कुचराई केली जात असल्याचेच दिसून येत आहे़
आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आहारावर शासन निर्णयाप्रमाणे खर्च करण्यास सांगितले जाते़ आदिवासींची मुले-मुली जंगलातून येऊन शहरात खोली करून शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. ते कुपोषित राहू नये, भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ४६ प्रमाणे त्यांचे शैक्षणिक बाबीचे संरक्षण त्यांना मिळावे व अन्य समाजाप्रमाणे शिक्षणामध्ये त्यांची प्रगती व्हावी या उदात्त हेतूने शासन आदिवासींच्या मुलांची काळजी घेते़ एवढा त्यांच्या आहारावरचा खर्च शासन करीत असतानी त्यांना तो आहार व्यवस्थित मिळतो की नाही, याची तपासणी केली जात नाही़ यामुळे समाज सुधारक, आदिवासी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी वसतिगृहांना भेटी देऊन चौकशी करावी, अशी मागणी अवचित सयाम यांनी केली आहे़ विद्यार्थ्यांच्या आहारात कुचराई करणाऱ्या कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांच्या शासनाकडे तक्रारी करीत कंत्राट रद्द करावे, अशी मागणीही निवेदनातून केली आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)