माहिती अधिकाराचा बोजवारा

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा मंजूर झाला आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. असे असले तरी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे सध्या हा कायदा अखेरच्या

वर्धा : माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा मंजूर झाला आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. असे असले तरी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे सध्या हा कायदा अखेरच्या घटका मोजत असल्याचे दिसून येत असल्याची माहिती शहरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते ताराचंद चौबे यांनी माहिती सप्ताहांतर्गत दिली.
यावेळी ते म्हणाले, त्यांनी नगर परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नझुल कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, शासकीय रूग्णालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे विविध प्रकरणात माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग केला. यात २७ प्रकरणामध्ये २६ अपिलांचा निकाल त्यांच्याच बाजूने लागला.
आजपर्यंत ५ हजार पानांवरील माहिती त्यांनी मोफत मिळविली आहे. हयगय केल्याप्रकरणी उपविभागीय अधिकारी, तालुका निरीक्षक व भूमि अधीक्षक यांना ५ हजार रूपयांचा दंड ही त्यांच्या दक्षतेमुळे भरावा लागला. ७ सप्टेंबर २०१२ च्या अपिलामध्ये तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. रत्ना रावखंडे यांनाही दंडाचे आदेश आयुक्त भास्कर पाटील यांनी दिले. तसेच तत्कालीन न. प. अभियंता फरसोले यांना १ हजार रूपये दंड भरावा लागला असून निवासी जिल्हाधिकारी लोणकर व मून यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनुपकुमार यादव यांनाही माहिती अधिकार कायदा कलम ४ ची माहिती प्रत्येक कार्यालयात लावण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले.
२०११ मध्ये भूदानच्या जमिनीची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागितली होती. यात तीनवेळा ४५० पानांमध्ये माहिती मोफत पुरविण्यात आली होती. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मोठ्या प्रमाणात दंड केला जात असल्याची माहिती आयुक्त सांगत असले तरी तो दंड शासकीय तिजोरीत जमा झाला की, नाही याची चौकशी करण्याची कुठलीही यंत्रणा नाही. यामुळे अधिकाऱ्यांवर वचक राहिलेला नाही. शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत आयुक्तांच्या आदेशावर अंमल झाला वा नाही याबाबत माहिती घेतली असता कुठल्याही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव पाठविला नसल्याचे उघड झाले आहे. पुर्वी वर्धेत अव्वल कारकूनच माहिती अधिकारी बनल्याचे ते सांगतात.(शहर प्रतिनिधी)