संगणक अर्हता वाढविण्यासाठी मुदतवाढ देणार
By Admin | Updated: November 25, 2014 23:00 IST2014-11-25T23:00:54+5:302014-11-25T23:00:54+5:30
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या संगणक अर्हता मुदतवाढ, शालेय पोषण आहार योजनेकरिता मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह, शिक्षण हक्क कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय

संगणक अर्हता वाढविण्यासाठी मुदतवाढ देणार
वर्धा : राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या संगणक अर्हता मुदतवाढ, शालेय पोषण आहार योजनेकरिता मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह, शिक्षण हक्क कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय शीघ्रतेने घेण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली़ प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी (ता.२४) त्यांच्याशी चर्चा केली़ यावेळी ते बोलत होते़
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष काळू बोरसे पाटील यांच्या मागणीवरून राज्याचे शिक्षण मंत्री ना. विनोद तावडे यांनी सोमवारी (ता.२४) राज्यातील प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या अध्यक्ष व सरचिटणीस यांच्याशी चर्चा केली. चार तास चाललेल्या चर्चेत मागण्यांचे सादरीकरण बोरसे-पाटील यांनी केले. महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांना शासनाकडून १०० टक्के वेतन अनुदानासह सर्व सुविधा इतर व्यवस्थापनाच्या शिक्षकांप्रमाणे मिळाव्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना वीज व पाणी पुरवठा मोफत मिळावा, प्रत्येक जि़प़ ची स्वतंत्र बिंदुनामावली बंद करून राज्यात एकच बिंदुनामावली तयार करून आंतरजिल्हा बदलीचा मार्ग प्रशस्त करावा, वस्ती शाळा शिक्षकांना प्रथम नियुक्तीपासून सेवा शाश्वतीचे लाभ मिळावे, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकांना अंशदायी पेन्शन योजनेत न ठेवता नियमित पेन्शन योजना लागू करावी, सध्या कपात होत असलेल्या अंशदायी रकमेवरील शासन हिस्सा त्वरित जमा करावा, राज्यात सुरू असलेले गुणवत्ता संवर्धन उपक्रम बंद करून सर्व समावेशक एकच कार्यक्रम असावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील त्रयस्थ स्वयंसेवी संस्थांचा हस्तक्षेप बंद करावा, भरारी पथकात शिक्षण विभागाचीच पर्यवेक्षीय यंत्रणा असावी, १९७२ नंतर लागलेल्या अप्रशिक्षित सेवानिवृत्त शिक्षकांना पेन्शन मिळावी, उत्कृष्ट कामासह पुरस्काराच्या वेतनवाढी पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळाव्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या सर्वच विद्यार्थ्यांना भेदभाव न करता मोफत गणवेश मिळावा आदी मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली़
या प्रलंबित प्रश्नांबाबत गांभीर्याने सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही शिक्षण मंत्र्यांनी चर्चेत दिल्याची माहिती शिक्षक समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिली़ यावेळी राजेंद्र पवार, डॉ. सुनील मगर, प्रकाश ठुबे, टेमकर तसेच शिक्षक समितीचे काळू बोरसे-पाटील, उदय शिंदे, राजाराम वरूटे, मधुकर काठोळे, प्रसाद पाटील, राजेंद्र सपकाळे यांच्यासह राज्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते़(कार्यालय प्रतिनिधी)