पत्नीचे नावे घर, कायद्याची अंमलबजावणी करा

महाराष्ट्र शासनाने २० नोव्हेंबर २००३ ला शासन निर्णय काढून, ग्रामीण भागातील विवाहित महिलांमध्ये, सुरक्षिततेची भावना ...

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : संघटनांचा धरणे आंदोलनाचा इशारा
वर्धा : महाराष्ट्र शासनाने २० नोव्हेंबर २००३ ला शासन निर्णय काढून, ग्रामीण भागातील विवाहित महिलांमध्ये, सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यासाठी, त्यांना पतीच्या मालमत्तेमध्ये हक्क देणे ही मुलभूत गरज मानली. त्या अनुषंगाने, घर ही प्राप्त संपत्ती दोघांची असल्याचे मानुन व स्त्रीयांचा आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी, पतीच्या नावे असलेल्या घराची नोंद, पती आणि पत्नी या दोघांच्याही संयुक्त नावे करण्यासाठी शासन आदेश काढला. पण तेरा वर्षात याची योग्य अंमलबजावणीच झालेली नाही. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी एका निवेदनातून विविध संघटनांनी केली आहे.े
अनेक महिलांना त्यांचा कादेशीर अधिकार असतानासुद्धा आपल्या हक्काच्या घराला मुकावे लागले. यापुढे ते होवू नये, ग्रामपंचायत क्षेत्रामधल्या प्रत्येक पुरुषांच्या घरावर त्यांच्या पत्नीच्या नावाची नोंद व्हावी, यासाठी महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने, मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
निवासी जिल्हाधिकारी वैभव नावडकर यांना सादर केलेल्या निवेदनात, पत्नीचे नावे घर या शासन आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश, सर्व महिला व बालविकास विभाग, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आणि ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक सरपंच यांना दिले. भारतीय राज्यघटना, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले पत्नीच्या बाबतीत पतीच्या संपत्तीत दिलेले अधिकार आणि पतीने, कुठलीही व्यसनाधिनतेने किंवा मतभेदामधून, पत्नीला तिच्या राहत्या घराबाहेर हाकलून देवू नये, किंवा पत्नीच्या सहमतीशिवाय, तिचे राहते घर विकून, तिला घराबाहेर जाण्यास भाग पाडू नये, हा त्या मागील हेतू होता.
या धरणे आंदोलनाला महात्मा फुले समता परिषद, किसान अधिकार अभियान, राष्ट्रवादी किसान सभा, वर्धा जिल्हा काँग्रेस कमेटी,वर्धा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी महिला काँगे्रस, जिल्हा महिला काँग्रेस यांनीसुद्धा पाठींबा दिलेला आहे.(जिल्हा प्रतिनिधी)