जिल्ह्यात अवैध धंदे जोरात; दारूबंदी नावालाच

गावागावात वाढलेला अवैध दारू व्यवसाय कारणीभूत असल्याची प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील ४० वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने दारूबंदी केली. महात्मा गांधी व आचार्य विनोबा भावे यांची कर्मभूमी असल्याने या जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. मात्र दारूबंदीची कधीही सक्तीने अंमलबजावणी झाली नाही. सर्वत्र राजरोसपणे अवैध दारूचा व्यापार वाढला आहे.

ठळक मुद्देमहिलांना कमालीचा त्रास : दारूबंदीवरून दोन मतप्रवाह कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वर्धा जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर महिला अत्याचारांच्या घटना वाढल्या आहे. एकूणच गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले. यामागे गावागावात वाढलेला अवैध दारू व्यवसाय कारणीभूत असल्याची प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील ४० वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने दारूबंदी केली. महात्मा गांधी व आचार्य विनोबा भावे यांची कर्मभूमी असल्याने या जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. मात्र दारूबंदीची कधीही सक्तीने अंमलबजावणी झाली नाही. सर्वत्र राजरोसपणे अवैध दारूचा व्यापार वाढला आहे.
एकट्या वर्धा शहरात शंभराहून अधिक ठिकाणी दारू विकली जाते. शहरातील हॉटेल, महामार्गावरील ढाबे येथे सहजपणे दारू उपलब्ध आहे. जिल्ह्याच्या प्रत्येक गावात किमान दोन तरी विक्रेते उपलब्ध असल्याचे अनेक महिला संघटनांनी विषद केले आहे. अनेकदा या दारूबंदीबाबत शासन स्तरावरही विषय उपस्थित केला जातो. मात्र शासन दारूबंदी करण्याच्या भूमिकेचे ठामपणे समर्थन करीत आहे. आहे. प्रमोद शेंडे महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष असताना त्यांनी त्याच खुर्चीवरून वर्धा जिल्ह्यासह शहरातील दारूबंदीचे वाभाडे सरकार देखत काढले होते. मात्र त्यावेळी सरकारने स्थानिक पोलीस प्रशासनाला निर्देश देवून पुन्हा कठोर अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले होते. अवैध दारूचा व्यापार वाढल्याने याचा सर्वाधिक त्रास महिलांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे महिला संघटना, सामाजिक संघटना दारूबंदीसाठी आग्रही भूमिका घेऊन आहे. तर अनेकांना वर्धा जिल्ह्याची दारूबंदी हटविली जावे असे वाटते. बंदी हटविल्यास पिणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होईल, असा युक्तीवाद ही मंडळी सातत्याने करीत आली आहे. मात्र दारूचा अवैध व्यवसाय पोलिसांसाठी अत्यंत लाभदायक आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्याला महिन्याकाठी बिदागी अदा केली. म्हणजे दारूचा व्यवसाय चालविणे सहज सुलभ अशी सरळसरळ व्यवस्था आहे. त्यामुळे चंद्रपूरच्या दारूबंदीचा अभ्यास करताना वर्धा जिल्ह्याचाही यात समावेश करावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
मात्र पालकमंत्री सुनील केदार यांनी वर्धेची दारूबंदी हटविण्याचा राज्य सरकारचा विचार नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे दारूव्यापार पुन्हा जैसे थे स्थितीत सुरू राहणार आहे. हे स्पष्ट आहे. या व्यापारात गुंतलेले लोक अल्प मेहनततीत मोठा मोबदला देत असल्याने या अवैध धंद्याला मनुष्यबळाची कमतरता कशीच भासत नाही.

दहा ते पंधरा हजार लोक व्यवसायात सहभागी
अवैध दारूच्या व्यवसायात शालेय विद्यार्थ्यांपासून ते वयोवृद्ध नागरिक व महिला यांच्यासह दहा ते पंधरा हजार लोक गुंतलेले आहेत. हातभट्टीचे मोह आणण्यापासून सडवा करणे त्यापासून दारू काढणे, दारूची वाहतूक करणे, देशी विदेशी दारू खुल्या असलेल्या जिल्ह्यातून येथे पोहोचविणे, तसेच वर्धा शहरात मोबाईल फोनवर ऑर्डर येताच संबंधीत ग्राहकांपर्यंत दारू नेऊन देणे या व्यवसायातील वसूली करणे या सर्व कामांसाठी मिळून दहा ते पंधरा हजार लोक या अवैध व्यवसायात गुंतलेले आहेत. अनेकदा अड्यांवर धाडी पडल्यावर याच लोकांच्या नावावर केसेसही नोंदविल्या जातात. मालक राजरोसपणे बाहेर राहतो. त्यामुळे हा अवैध धंदा या लोकांसाठी वरदान ठरला आहे.