वर्धा : जिल्ह्याला महात्मा गांधींचा जिल्हा परिणामी दारूबंदी जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाते. परंतु या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दारू विक्री, दारू वाहतूक आणि मद्यपान होत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल साशंकता निर्माण होत आहे. याला आळा घालण्याची जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागावर असून या विभागाला कारवाईकरिता मुहूर्त सापडत नसल्याचेच चित्र पाहावयास मिळत आहे.
जिल्ह्यामध्ये गावासह शहरी भागातही मोठ्या प्रमाणात दारू विक्री होत असल्याने येथे दारूबंदी नकोच, अशी भूमिका काही व्यक्तींनी ठामपणे मांडली आहे. काहींनी जिल्ह्यातील दारूबंदी करा, अन्यथा दारू खुली करा, अशी मागणीही केली आहे. पण हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या नावाने ओळखला जाणारा जिल्हा असल्याने या मागणीला पूर्णविराम मिळतो. याचाच फायदा दारू विक्रेते घेत आहेत. त्यांना काही प्रमाणात अधिकाऱ्यांचेही पाठबळ मिळत असल्याने दारू विक्री रोखण्यात अपयश येत आहे. खुल्या बारप्रमाणे जिल्ह्यात दारू सहज उपलब्ध होत असल्याने दारू विक्रेत्यांवर कुणाचाही वचक नसल्याने स्पष्ट होते.
शासनाने दोन वर्षांपूर्वी दारूबंदीकरिता तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. मात्र, ती समिती कुठे गेली हे कळायला मार्ग नाही. पोलीस विभाग रेकॉर्डसाठी दारू विक्रेत्यांवर कारवाई दाखवितात. मात्र, यात सातत्य ठेवून जिल्ह्यातील बेकायदेशीर दारू आणि वाहतुकीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया महिला वर्गातून व्यक्त होेत आहे.
पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग व उत्पादन शुल्क विभाग कोणतीही मदत करीत नसल्याने दारूबंदी ग्रामविकास समिती आणि दारूबंदी महिला मंडळ गुंडाळल्या गेले आहे. दारूबंदीकरिता पुढाकार घेणाऱ्या महिला मंडळांवर दारू विक्रेत्यांनी प्राणघातक हल्ले केले. काहींना इजाही झाली, तर काहींना जीवही गमवावा लागला. या संदर्भात पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याशिवाय कोणतेही संरक्षण महिला मंडळाला दिले नसल्याची ओरड होत आहे. राज्य उत्पादन विभागाचे आयुक्त, उपायुक्त, जिल्ह्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी यांनी अवैध दारू विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारून दबदबा निर्माण करण्याची गरज आहे. पण तो दिवस कधी येणार, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.