शहरात अवैध होर्डिंगचे जाळे

पालिकेची आर्थिक बाजू भक्कम करण्याकरिता मुख्य चौकांमध्ये, मुख्य मार्गांच्या कडेला मोठमोठे जाहिरातींचे फलक लावण्यात येतात.

परवान्याचे नूतनीकरणच नाही : पालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडतोय
पराग मगर  वर्धा
पालिकेची आर्थिक बाजू भक्कम करण्याकरिता मुख्य चौकांमध्ये, मुख्य मार्गांच्या कडेला मोठमोठे जाहिरातींचे फलक लावण्यात येतात. यातून महसूल प्राप्त होत असतानाही त्याच्या नुतनीकरणाकडे मात्र पालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. ‘लोकमत’ने शुक्रवारी शहराचे सौंदर्य झाकोळणाऱ्या या होर्डिंगची ‘आॅन द स्पॉट’ माहिती घेतली असता बहुतांश होर्डिंगचा परवाना कालबाह्य झाल्याचे निदर्शनास आले. फलक मात्र झळकत असल्यामुळे पालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. याबाबत पालिकेने अद्यापही कुठलिही कार्यवाही केल्याचे दिसत नाही.
अवैध फलकामुळे होणारे शहराचे विद्रूपिकरण रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहे. असे असतानाही शहरात कुणावरही कठोर कारवाई होत नसल्याचे वास्तव आहे. वर्धा शहरात पाच एजन्सीला जाहिरात फलक लावण्यासाठी ४७ अधिकृत जागा दिल्या आहेत. दरवर्षी या कंत्राटाचे आर्थिक वर्षाच्या शेवटी नुतनीकरण करणे आवश्यक असते. असे असतानाही एक एजन्सी वगळता इतर एजन्सींनी अद्याप परवान्याने नुतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे सध्या तरी शहरात अवैध होर्डिंगचेच जाळे पसरले असल्याचे त्यावर नमुद माहितीतून उघड झाले आहे. प्रत्येक एजंसीला फलकांची जागा निश्चित केलेली असली तरी काही एजंसीने जादाचे फलक लावून पालिकेच्या डोळ्यात धूळफेक केल्याचे दिसून आले.
लाखो रुपयांची उलाढाल होत असलेल्या या व्यवसायातून अनेक एजन्सीमालक अवैधरित्या कमाई करीत आहे. एकीकडे शे पाचशेच्या थकित कराकरिता सर्वसमान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्यास पालिका सदैव सज्ज असते. तर दुसरीकडे लाखो रुपयांचा महसूल देणाऱ्या या फलकांबाबत पालिका इतकी गाफिल कशी राहू शकते, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यात कुठेतरी पाणी नक्कीच मुरत आहे, असा संशय घेण्यास भरपूर वाव आहे.

एकाच एजन्सीकडून परवान्याचे नूतनीकरण
पाच एजन्सीला शहरात फलक लावण्याचे कंत्राट दिले आहेत. जाहिरात लावण्यासाठी असलेल्या कठड्याजवळ सदर अ‍ॅडव्हरटायझिंगचे नाव, त्याचा टोकण क्रमांक आणि कंत्राट कुठल्या तारखेपासून कुठल्या तारखेपर्यंत आहे ही तारीख असणे आवश्यक असते. ही बाब विचारात घेता अभिषेक वडतकर ही एजन्सी वगळता गोलछा (किर्ती, दीपिका), नवीन यादव, संदीप अ‍ॅडव्हरटायझिंग या एजन्सीने चौथ्या महिन्यांपासून कंत्राटाचे नुतनीकरण न केल्याचे लोकमतच्या पाहणीत दिसून आले.

कठोर कारवाईची तरतूद
अवैध जाहिरातींविरोधात राज्य शासनाने मोठ्या कारवाईची तरतूद केली आहे. बरेचदा जाहिरात कुणी लावली हे माहिती नसते. यावेळी सदर जाहिरातीत कुणाची नावे आहेत, कुणाचे चेहरे आहेत याची नोंद घेऊन पालिकेला जाहिरात काढण्याच्या प्रक्रियेचे संपूर्ण वृत्तांकन करून सदर दस्तावेच शहर ठाण्यात सादर करावयाचे असते. त्यानंतर पोलीस प्रशासनाद्वारे सबंधितांवर कारवाई फौजदारी करण्याचे प्रावधान आहे. परंतु अशी एकही कारवाई अद्याप शहरात झाली नसल्याचे वास्तव आहे.

पाच महिन्यात पालिकेला
८.७० लाखांचा फटका
१ एप्रिल २०१७ पासून ३१ मार्च २०१७ पर्यंत एजन्सीने कराराचे नुतनीकरण करणे आवश्यक होते. पण चार ते पाच महिन्यांपासून एजन्सींनी जाहिरातीच्या कंत्राटाचे नुतनीकरण केलेले नाही. तरीही सदर जागांवर मोठमोठ्या जाहिराती पाच महिन्यांपासून उभ्या आहेत. त्यामुळे पाच महिन्यात आतापर्यंत पालिकेला ८ लाख ६९ हजार ५०० रुपयांचा फटका बसला आहे.