नियमबाह्य नियुक्त्या; चौकशी झाली पण, कारवाईचे काय ?

पंचायत राज संस्थांच्या कारभारामध्ये एकसूत्रता आणि पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत आवश्यक असलेले सेवा-दाखले त्यांना त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रात कालबद्ध स्वरुपात मिळणे आदी सेवा ग्रामीण जनतेला एकाच केंद्रावर मिळाव्यात या उद्देशाने राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले. ई-पंचायत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून केली जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ग्रामपंचायत पातळीवरील कामकाज पारदर्शक व पेपरलेस करण्याकरिता आपले सरकार योजनेंतर्गत ई-ग्रामसॉफ्ट संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. याकरिता खासगी कंपनीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीमध्ये संगणक परिचालकांची नियुक्ती करताना नियमबाह्यपणे अनेकांची नियुक्ती केल्याचे निदर्शनास आले. यासंदर्भात लोकमतने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची चौकशी झाली पण, कारवाईचे घोडे कुठे अडले, हा आता संशोधनाचा विषय ठरत आहे.
पंचायत राज संस्थांच्या कारभारामध्ये एकसूत्रता आणि पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत आवश्यक असलेले सेवा-दाखले त्यांना त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रात कालबद्ध स्वरुपात मिळणे आदी सेवा ग्रामीण जनतेला एकाच केंद्रावर मिळाव्यात या उद्देशाने राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले. ई-पंचायत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून केली जात आहे. कंपनीकडून जिल्हा व्यवस्थापक, तालुका व्यवस्थापक यांच्या मार्गदर्शनात ग्रामपंचायतीमध्ये संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली. संगणक परिचालकाची नियुक्ती करताना ती व्यक्ती गावातील किंवा ५ किलोमीटर अंतरावराच्या आतील रहिवासी असावी, असा आदेश आहे. परंतु व्यवस्थापकांनी शासनाचा आदेश डावलून स्वमर्जीने २० ते ४० किलोमीटर अंतरावर राहणाऱ्या व्यक्तींची निवड केली. काही तर दुसऱ्या जिल्ह्यातील रहिवासी असून ते संगणक परिचालक म्हणून कार्यरत आहे. 
यासंदर्भात ‘लोकमत’ ने वृत्त प्रकाशित करताच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकील पालकमंत्री सुनील केदार यांनी याप्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करुन चौकशीची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन ग्रामपंचायत, केंद्रचालकाचे नाव, केंद्रचालक रुजू होण्याचा दिनांक, केंद्रचालकाच्या राहण्याच्या ठिकाणापासून ग्रामपंचायतीचे अंतर, त्या चालका संदर्भात तक्रार प्राप्त झाली काय, आदी माहितीचा अहवाल दोन दिवसात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आता दीड महिन्याचा कालावधी लोटला तरीही कुठलीही कारवाई झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

तालुका संघटनांकडूनही तक्रार
- ग्रामपंचायत संगणक परिचालक नेमणुकीत सीएसी-एसपीव्ही हा कंपनीकडून आर्थिक व्यवहार झाला असून या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्यपणे जास्त अंतरावरील व्यक्तीची संगणक परिचालक म्हणून नियुक्ती केल्याची तक्रार संगणक परिचालक संघटना देवळी तालुका यांनी जिल्हा परिषद सदस्यांसह खासदारांकडे केली होती. त्यांच्या या तक्रारीमध्ये तालुक्यामध्ये कार्यरत असलेल्या आठ संगणक परिचालकांची नावेही देण्यात आली होती. पण, त्यांच्याही तक्रारीवर काहीच कारवाई झाली नसल्याने संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडूनही रोष व्यक्त होत आहे.