खरडून गेलेल्या जमिनीच्या अनुदानातील भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष

जुलै महिन्यात रोहणा परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ज्यांच्या जमिनी पिकांसह खरडून गेल्या त्यांना आर्थिक मदत म्हणून शासनाने तब्बल एक वर्षानंतर अनुदान पाठविले. पण अनुदान वाटपात तलाठी

रोहणा : जुलै महिन्यात रोहणा परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ज्यांच्या जमिनी पिकांसह खरडून गेल्या त्यांना आर्थिक मदत म्हणून शासनाने तब्बल एक वर्षानंतर अनुदान पाठविले. पण अनुदान वाटपात तलाठी व त्याच्या दलालाने ज्यांची शेती खरडून गेली नाही अशांची व ज्यांच्याजवळ अजिबात जमीन नाही अशांची नावे यादीत घुसडून अनुदान उकळून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. विशेष म्हणजे ज्यांची शेते खरडून गेली अशांची नावे यादीतून वगळून पीडितांवर अन्याय करीत झालेला भ्रष्टाचार दबणार काय? असा प्रश्न परिसरातील शेतकऱ्यांकरिता चर्चेचा विषय ठरत आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, शासनाने अतिवृष्टीत ज्यांच्या जमिनी पिकांसह खरडून गेल्या अशांना आर्थिक मदत करण्यासाठी महसूल विभागाकडून सर्व्हे करून यादीनुसार विलंबाने का होईना अनुदान पाठविले. आता शेतकरी ही बाब विसरले आहेत. असे गृहित धरून तलाठ्याने आपल्या एका दलाला मार्फत अनुदान खात्यात जमा झाल्यावर ती रक्कम विड्राल करून आपल्याला आणून देईल अशांची नावे शोधली. मात्र दलालाने ज्यांच्या जमिनी नदीकाठापासून फार लांब अंतरावर आहे व अजिबात नुकसान झाले नाही अशांची नावे यादीत टाकली.
बँकेने यादीनुसार रकमा खात्यावर जमा केल्या. सदर दलालाने अर्धे तुम्ही व अर्धे आम्ही हा फंडा वापरत खाडाखोड करून यादीत नाव समाविष्ट झालेल्यांकडून लाखो रुपये जमा केले. सदर बाब जेव्हा अनेक पीडित शेतकऱ्यांची नावे यादीत वगळल्याचे लक्षात येताच चर्चेचा विषय ठरला. याबाबत तहसीलदार आर्वी यांच्याकडे तक्रार सुद्धा झाली. त्यानंतर तहसीलदार आर्वी यांनी पुरवणी यादी तयार करून काही वगळलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवून दिले. पण ज्यांच्या जमिनी अजिबात बाधित झाल्याच नाही व ज्यांच्याकडे अजिबात शेतजमिनच नाही अशांनी उचलेले लाखो रुपयांचे अनुदान परत वसुल करण्याचे मोठे आवाहन महसूल प्रशासनासमोर आहे. याबाबत महसूल विभाग चुप्पी साधून आहे. भ्रष्टाचार करणाऱ्या तलाठ्यावर कायदेशीर कारवाई करून वसूली करण्याची मागणी होत आहेत. (वार्ताहर)