‘श्रावण बाळ’ योजनेतील शेकडो प्रकरणे प्रलंबित

निराधार वृद्धांकरिता शासनाद्वारे विविध योजना राबविल्या जातात़ या योजना कुचकामी यंत्रणेमुळे लाभार्थ्यांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचत नसल्याचे दिसते़ कारंजा तालुक्यात नायब तहसीलदारांच्या

कारंजा (घा़) : निराधार वृद्धांकरिता शासनाद्वारे विविध योजना राबविल्या जातात़ या योजना कुचकामी यंत्रणेमुळे लाभार्थ्यांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचत नसल्याचे दिसते़ कारंजा तालुक्यात नायब तहसीलदारांच्या डीजीटल स्वाक्षरीकरिता शेकडो प्रकरणी प्रलंबित राहिली आहेत़ यामुळे लाभार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे़ संबंधितांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे़
तहसील कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजनेतील प्रकरणे वेळेवर सभा न झाल्याने, निवडणूक आचार संहिता वा लिपीक व संबंधित नायब तहसीलदारांच्या कामचुकार वृत्तीमुळे प्रलंबित राहत आहेत़ सुमारे एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून तालुक्यातील शेकडो प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत़ यात लाभार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे़ लाभार्थ्यांच्या पाठपुराव्यामुळे जून महिन्यात तहसीलदार बालपांडे यांनी विशेष लक्ष घालून समितीची तातडीची सभा घेतली़ यात शेकडो प्रकरणे मंजूर करून घेण्यात आली; पण यातील उत्पन्नाचा दाखला व तलाठ्याचा अहवाल कालबाह्य झाला़ यामुळे पुन्हा नवीन उत्पन्नाचा दाखल व तलाठी अहवाल मागविण्यात आला. अनेक तलाठ्यांच्या बदल्या झाल्याने नवीन तलाठी प्रमाणपत्र व अहवाल देण्यास तयार नाहीत. विशेष असे की, प्रकरणे मंजूर करण्यास तहसील कार्यालयाने विलंब केला आणि नवीन प्रमाणपत्र आणण्याची शिक्षा मात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येत आहे. वास्तविक, उत्पन्नाचे नवीन प्रमाणपत्र तहसीलदारांनी तलाठ्याकडून मागवायला हवे होते़ असे केल्यास लाभार्थ्यांना त्रास होणार नाही. नवीन उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राच्या सबबीखाली जून महिन्यात मंजूर शेकडो प्रकरणे खोळंबली आहेत़
बीपीएल अंतर्गत श्रावण बाळ योजनेच्या मंजूर प्रकरणांचा निधी संबंधित बँकेला पाठविण्यासाठी नायब तहसीलदारांची ‘डीजीटल स्वाक्षरी’ मंजूर करून घ्यावी लागते. ही डीजीटल स्वाक्षरी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव तहसीलने आतापर्यंत तीन वेळा वरिष्ठ प्रशासनाकडे पाठविला; पण अद्याप मान्यता मिळाली नाही़ यामुळे बिपीएल अंतर्गत श्रावणबाळ योजनेची २०० हून अधिक प्रकरणे मंजूर होऊनही प्रलंबित आहे़ अनेक गरजू लाभार्थ्यांना दैनंदिन गरजा, औषधोपचार आणि उदरनिर्वाहाची अडचण झाली आहे. तहसीलदारांनी या गंभीर बाबीकडे लक्ष देत कारवाई करावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे़(तालुका प्रतिनिधी)