जुन्या पेंशन योजनेकरिता शिक्षकांचे धरणे

शासनाने ३१ आॅक्टोबर रोजी आदेश काढत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी नियुक्त शासकीय, निमशासकीय तसेच अनुदानित शाळेचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी जुनी पेंशन योजना बंद केली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाºयांना निवेदन सादर : नव्या योजनेतही बदलाचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाने ३१ आॅक्टोबर रोजी आदेश काढत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी नियुक्त शासकीय, निमशासकीय तसेच अनुदानित शाळेचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी जुनी पेंशन योजना बंद केली आहे. ही योजना कर्मचाºयांच्या हिताची असून ती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी शनिवारी शिक्षक समितीच्यावतीने धरणे आंदोलनातून केली. शिक्षक समितीच्या या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांनी स्वीकारले.
या निवेदनानुसार, अधिकाºयांसाठी प्रचलित सेवानिवृत्तीवेतन योजना, कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना आणि भविष्य निर्वाह निधी योजना या आदेशाने बंद करण्यात आली. त्याऐवजी परिभाषित अशंदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली. आता त्यातही बदल करून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. मूळची पेन्शन योजना बंद करून डीसीपीएस किंवा एनपीएस या योजना शाश्वत किंवा खात्रीशीर निवृत्तीवेतन देणाºया नसून, सेवा निवृत्तीपश्चात नोकरदाराचे आणि अवलंबितांचे भविष्य अंध:काराच्या गर्तेत लोटणारा आहे, असा आरोप शिक्षक समितीने केला आहे.
धरणे आंदोलनात शिक्षक समितीचे विजय कोंबे, रामदास केकारे, नरेंद्र गाडेकर, महेंद्र भुते, प्रशांत निंभोरकर, मनोहर डाखोळे, अजय काकडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते.