चालानच्या गोंडस नावाखाली महामार्ग पोलिसांची वसुली

महामार्गावर बॅरिकेट्स लावून रस्ता अडवायचा. ट्रक चालकाला कागदपत्र विचारात कारवाईची धमकी द्यायची.

जाम महामार्गावरील प्रकार : दिवस-रात्र चालतो गोरखधंदा
सुधीर खडसे  समुद्रपूर
महामार्गावर बॅरिकेट्स लावून रस्ता अडवायचा. ट्रक चालकाला कागदपत्र विचारात कारवाईची धमकी द्यायची. यातूनच चालानच्या नावाखाली वसुली करण्याचा प्रकार नागपूर-कन्याकुमारी या महामार्गावर जाम परिसरात महामार्ग पोलिसांकडून सुरू असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे.
दळण वळणाच्या सुविधेकरिता तयार झालेला नागपूर-कन्याकुमारी हा महामार्ग पोलिसांकरिता कमाईचे साधन ठरत आहे. येथे कार्यरत असलेले पोलीस या वाहन चालकांकडून चालानच्या नावाखाली चांगलीच वसुली करीत आहेत. याबाबत महामार्ग पोलिसांना विचारणा केली असता त्यांच्याकडून चालान करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, असे उत्तर दिल्या जाते. मात्र वर्षभरात चालानच्या माध्यमातून किती महसूल गोळा केला, हे सांगण्याकरिता त्यांच्याकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येते. यातूनच या मार्गावर पोलिसांचा हा गोरखधंदा सुरू आहे. तो आजचा नसून कित्येक वर्षांपासून सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
या महामार्गवरून वाहतुकीदरम्यान नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याकरिता येथे राज्य शासनाने महामार्ग पोलीस मदत केंद्राची स्थापना केली. मात्र या केंद्रातून वाहतूक करणाऱ्यांना मदत करण्यापेक्षा त्यांच्याकडून वसुलीच अधिक होत असल्याचे समोर आले आहे. जाम येथील महामार्ग मदत केंद्राच्या पोलिसांकडून सुरू असलेला हा प्रकार बंद करण्याची मागणी या भागात जोर धरत आहे.

चालानच्या नावावर करण्यात येत असलेल्या अवैध वसुलीकरिता महामार्ग पोलिसांकडून बॅरिकेटस् लावण्यात येत आहेत. या बॅरिकेटस्मुळे अपघाताची शक्यता बळावत आहे.
पोलीस मदत केंद्र गावाबाहेर हलविण्याची मागणी
गावात येत असलेल्या या महामार्ग पोलीस मदत केंद्रामुळे अनेक अपघात झाले आहेत. यामुळे सदर केंद्र गावाबाहेर हलवावे, या मागणीचे निवेदनही जाम चौरस्ता येथील नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींना दिले; मात्र यावर काहीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
१३ किमीच्या परिघात वसुली
जाम चौरस्ता ते कानकाटी या १३ कि़मी.च्या परिघात रात्री ११ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी वसुली होते. विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या मदत केंद्रावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची योग्य चौकशी करून अवैध वसुली बंद करावी अशी मागणी जोर धरत आहे.