शिक्षण सेवकांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; सेवा समाप्ती आदेश रद्द

नेहरू विद्यालय सालोड येथे कार्यरत शिक्षण सेविकेला सेवा समाप्तीचा आदेश शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांनी दिला होता.

शिक्षणाधिकाऱ्यांना चाप : पातोंड यांनी दाखल केली होती याचिका
वर्धा : नेहरू विद्यालय सालोड येथे कार्यरत शिक्षण सेविकेला सेवा समाप्तीचा आदेश शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांनी दिला होता. याविरूद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता सदर आदेश रद्द करण्यात आला. यामुळे शिक्षण सेवकांना दिलासा मिळाला आहे.
सोनल पातोंड यांना २० एप्रिल २०१२ रोजी शिक्षण सेविका म्हणून नेहरू विद्यालय सालोड येथे नियुक्ती देण्यात आली. त्यांना शिक्षणाधिकारी (माध्य.) जि.प. वर्धा यांनी २८ जुलै २०१४ रोजी शिक्षण सेवकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले. नोव्हेंबर २०१४ पासून शिक्षण सेवकाचे वेतनही बंद करण्यात आले. याबाबत सोनल पातोंड यांनी अनेकदा निवेदने दिलीत; पण शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कुठलीही दखल घेतली नाही. उलट पातोंड यांना शिक्षण सेविकेचे मानधन मिळणेही बंद झाले. याविरूद्ध त्यांच्यामार्फत अ‍ॅड. संजय घुडे यांनी उच्च न्यायालय मुंंबईच्या नागपूर खंडपीठाकडे रिट याचिका ९७/२०१६ दाखल केली. ८ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई व पी.एन. देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे सदर प्रकरण सुनावणीस आले. उच्च न्यायालयाने शिक्षणाधिकारी यांच्या शिक्षण सेवकांच्या सेवा समाप्तीच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या प्रार्थनेला अंतरीम दिलासा दिला. यामुळे पातोंड यांचे वेतन सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांना तीन वर्षे पूर्ण झाली असल्याने अतिरिक्त शिक्षण सेविका म्हणून सेवा समाप्त होण्याचे संकटही उद्भवणार नसल्याचे अ‍ॅड. संजय घुडे यांनी स्पष्ट केले.(कार्यालय प्रतिनिधी)

निवृत्ती वेतनातून वसूली न करण्याचे आदेश
हिंगणघाट पंचायत समितीचे सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक बाबा मानकर हे ३१ मार्र्च १९९९ रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांना नियमित सेवानिवृत्ती वेतन मिळत होते; पण अचानक गटविकास अधिकारी पं.स. हिंगणघाट यांनी १९ सप्टेंबर २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांची तीन हजार रुपये प्रती महिना वसुली सुरू केली. याबाबत अ‍ॅड. संजय घुडे यांनी ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी गटविकास अधिकारी यांना कायदेशीर नोटीस बजावली; पण वसुली सुरूच होती. अखेर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे रिट याचिका ५३७/१६ दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती बी.आर. गवई व न्यायमूर्ती पी.एन. देशमुख यांनी याचिकाकर्ते बाबा मानकर यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून वसूली न करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. वर्धा, शिक्षणाधिकारी व गटविकास अधिकारी यांना जारी केले. यामुळे मानकर यांना दिलासा मिळाला.