जमीन हस्तांतरण बंदीची ३० गावांवर टांगती तलवार

शासनाकडून शेतजमिनी मिळाल्या वा प्रकल्पग्रस्त भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुनर्वसन अधिनियमानुसार शेतजमिनीचे हस्तांतर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण नियम आखून देण्यात आले आहेत़

वर्धा : शासनाकडून शेतजमिनी मिळाल्या वा प्रकल्पग्रस्त भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुनर्वसन अधिनियमानुसार शेतजमिनीचे हस्तांतर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण नियम आखून देण्यात आले आहेत़ या नियमानुसार जिल्ह्यातील १८२ गावांवरील बंदी नुकतीच उठविण्यात आली; पण आणखी ३० गावांवर जमीन हस्तांतरण बंदीची टांगती तलवार आहे़ यामुळे शेतजमिनीचे अनेक व्यवहार अडचणीत सापडले आहेत़
जिल्ह्यातील १ हजार ९९९ गावे प्रकल्प बाधित म्हणून ओळखली जातात़ या गावांत अद्याप शासनाच्या मूलभूत सोयीसुविधा पोहोचल्या नाही़ प्रकल्पबाधित नावाखाली अनेक योजना सुरू केल्याचा दावा शासकीय अधिकारी करतात; पण प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी आहे़ आर्वी, हिंगणघाट, वर्धा, देवळी, सेलू या चार तालुक्यांत तर प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे़ हे शेतकरी कसत असलेल्या शेतजमिनीबाबत बंदीमुळे कोणतेही व्यवहार करू शकत नाहीत़ अनेक शेतकऱ्यांकडे प्रकल्पबाधित म्हणून अत्यावश्यक दस्तावेज नाहीत़ त्याचा विपरित परिणाम मुलांच्या शैक्षणिक कामांवर होत आहे़ एकत्र कुटुंब असल्यास जमिनीचे अधिकृत दस्तावेज वापरून शासनाच्या योजनांचा लाभ कसा घ्यावा, हा प्रश्नही त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे़ पुनर्वसन कायद्यांतर्गत त्या जमिनीचे कोणतेही व्यवहार करणे अशक्य झाल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तलाठी, ग्रामसेवक, मंडळ अधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजवीत आहे़ जमीन हस्तांतरणाबाबत जाच वाढू लागल्याने काही शेतकऱ्यांनी अर्ज, निवेदने देऊन शासन दरबारी पाठपुरावा केला़ शेतकऱ्यांची गोची झाल्याचे लक्षात आल्याने शासनाने जून महिन्यात पुनर्वसन अधिनियम १९९९ च्या कलम १२ अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील १९७ गावांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या़ अखेर तातडीने निर्णय घेऊन आर्वी १६, हिंगणघाट ३६, वर्धा २५ व देवळी तालुक्यातील १२० गावे या जाचातून मुक्त झाले; पण अद्याप जिल्ह्यातील ३० गावे या जमीन व्यवहार बंदीच्या जाचातच अडकून आहेत़ सेलू तालुक्यातील १३ गावांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शासनाने हालचाली सुरू केल्याचे समजते; पण त्याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही़ शासन, प्रशासनाने याकडे लक्ष देत ३० गावांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)